ममता सरकार पर बरसे राज्यपाल धनखड़, केंद्र को भेजी रिपोर्ट, डीजीपी दिल्ली तलब
West Bengal law and Order : राज्य की कानून-व्यवस्था पर गृह मंत्रालय ने राज्यपाल धनखड़ से रिपोर्ट मांगी थी। सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल की रिपोर्ट मंत्रालय को मिल गई है।
ममता सरकार पर बरसे राज्यपाल धनखड़, केंद्र को भेजी रिपोर्ट।
मुख्य बातें
- डायमंड हार्बर में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर गुरुवार को हुआ हमला
- राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि राज्य.में कानून-व्यवस्था खराब हो गई है, रिपोर्ट भेजी
- राज्यपाल की रिपोर्ट एमएचए को मिली, मंत्रालय ने राज्य के डीजीपी को तलब किया
कोलकाता/नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले पर गहरी निराशा जताई है। राज्यपाल ने कहा कि यह अत्यंत परेशान करने वाली घटना है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। धनखड़ ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और सरकारी तंत्र का राजनीतिकरण हो गया है।
राज्य में विपक्ष को नहीं मिला पा रही जगह-राज्यपाल
राज्यपाल का कहना है कि राज्य में विपक्ष को जगह नहीं मिल पा रही है। वहीं, भाजपा अध्यक्ष के काफिले पर हमले की घटना पर गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) को तलब किया है। राज्य की कानून-व्यवस्था पर गृह मंत्रालय ने राज्यपाल धनखड़ से रिपोर्ट मांगी थी। सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल की रिपोर्ट मंत्रालय को मिल गई है। यही नहीं, भाजपा अध्यक्ष के काफिले पर हुए हमले पर केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है। गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने इस हमले की निंदा की।
नड्डा के काफिले पर गुरुवार को हुआ हमला
कोलकाता के दो दिनों के दौरे पर पहुंचे नड्डा के काफिले पर गुरुवार को हमला हुआ। नड्डा के काफिले पर पत्थर और ईंटों से हमला उस वक्त हुआ जब भाजपा नेता डायमंड हार्बर में लोगों से मिलने के लिए जा रहे थे। इस हमले में कैलाश विजयवर्गीय सहित भाजपा के कई नेताओं को चोटें आईं। इस हमले में विजयवर्गीय की कार के शीशे टूट गए। भाजपा नेताओं ने इस हमले के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराते हुए ममता सरकार पर तीखा हमला किया।
अधिकारी कर रहे निराश
कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल धनखड़ ने कहा, 'मैंने कल की घटना पर वरिष्ठ अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी लेकिन वे खाली हाथ आए। यह देखकर मैं हैरान और शर्मिंदा था। वे वरिष्ठ नौकरशाह हैं, उन्हें अपने कर्तव्य के बारे में पता होना चाहिए। इन अधिकारियों को जिन मामलों पर मुझे अपडेट देना है, वे 12 महीनों से ज्यादा समय से लंबित हैं।
उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री को संविधान का पालन करना है। वह इससे विमुख नहीं हो सकतीं। राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति लंबे समय से लगातार खराब हो रही है।'
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