Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता क्या है? इसे लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड

समान नागरिक संहिता के बारे में विस्तार से जानिए (तस्वीर-istock) 

उत्तराखंड अब समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) यानी यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को यह घोषणा की। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून बनाने और लागू करने का आह्वान करती है। यह कानून विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार, गोद लेने और ऐसे अन्य मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर एक समान लागू होगा। समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का भारतीय संविधान (Indian Constitution) के भाग 4, अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।" भारत में समान नागरिक संहिता पर पहली याचिका 2019 में राष्ट्रीय एकता और लैंगिक न्याय, समानता और महिलाओं की गरिमा को बढ़ावा देने के लिए एक यूसीसी गठन की मांग के लिए दायर की गई थी।

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की उत्पत्ति

ब्रिटिश सरकार ने 1835 में भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता की आवश्यकता पर बल देते हुए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद इसने सिफारिश की कि हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इस तरह के संहिताकरण से बाहर रखा जाए। हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए बी एन राव समिति का गठन 1941 में किया गया था। हिंदू कानून कमिटी का काम सामान्य हिंदू कानूनों की आवश्यकता के प्रश्न की जांच करना था। कमिटी ने शास्त्रों के अनुसार, एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की, जो महिलाओं को समान अधिकार देगा। 1937 के अधिनियम की समीक्षा की गई और कमिटी ने हिंदुओं के लिए विवाह और उत्तराधिकार की नागरिक संहिता की सिफारिश की।

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 44 क्या है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों जैसा है जिसमें कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) प्रदान करने का प्रयास करेगा। इस अनुच्छेद का उद्देश्य कमजोर लोगों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों में सामंजस्य स्थापित करना है। संविधान लिखे जाते समय समान नागरिक संहिता को कुछ समय के लिए स्वैच्छिक बना दिया गया था। और इसे ध्यान में रखते हुए संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 35 को भारत के संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के एक भाग के रूप में अनुच्छेद 44 के रूप में जोड़ा गया। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने भाषण में कहा था कि किसी को इस बात से आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है कि यदि राज्य के पास शक्ति है, तो राज्य तुरंत उस शक्ति को निष्पादित करने के लिए आगे बढ़ेगा, जिनपर मुसलमानों या ईसाइयों या किसी अन्य समुदाय द्वारा आपत्ति जताया जाता हो। मुझे लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो यह एक पागल सरकार होगी।

हिंदू कोड बिल क्या है?

संविधान निर्माता डॉ बीआर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया। बिल का उद्देश्य हिंदू कानूनों में सुधार करना था, जिसने तलाक को वैध बनाया, बहुविवाह का विरोध किया, बेटियों को विरासत का अधिकार दिया। संहिता के तीव्र विरोध के बीच, चार अलग-अलग कानूनों के माध्यम से एक मिलाजुला संस्करण पारित किया गया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 मूल रूप से बेटियों को पैतृक संपत्ति में विरासत का अधिकार नहीं देता था। वे केवल एक संयुक्त हिंदू परिवार से भरण-पोषण का अधिकार मांग सकते थे। लेकिन इस असमानता को 9 सितंबर, 2005 को अधिनियम में संशोधन द्वारा हटा दिया गया था।

गौर हो कि 73 साल की एक महिला शाह बानो को उसके पति ने तीन तलाक के जरिए तलाक दे दिया था और उसके पति ने उसे भरण-पोषण से भी वंचित कर दिया गया था। उसने अदालतों और जिला कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। इसके चलते उनके पति ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में अखिल भारतीय आपराधिक संहिता के 'पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के रखरखाव' प्रावधान (धारा 125) के तहत उनके पक्ष में फैसला सुनाया, जो धर्म के बावजूद सभी नागरिकों पर लागू होता है। इसके अलावा, इसने सिफारिश की कि एक समान नागरिक संहिता की स्थापना की जाए।