Lucknow Development Authority: अब लखनऊ में होगा अपने आशियाने का सपना पूरा, लखनऊ विकास प्राधिकरण की ये है योजना

Lucknow Development Authority: खाली फ्लैटों को लेकर एक स्कीम जारी की गई है। एलडीए की इस बार योजना को लेकर खास बात ये है कि इसे लॉटरी सिस्टम से दूर रखा गया है। इसमें बदलाव कर पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर आवेदकों को 82 फ्लैट आवंटित किए जाएंगे

Lucknow
लखनऊ में 82 फ्लेटों के लिए एलडीए ने लागू की ये पॉलिसी (प्रतीकात्मक तस्वीर)  |  तस्वीर साभार: Twitter
मुख्य बातें
  • पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर आवेदकों को 82 फ्लैट आवंटित किए जाएंगे
  • फ्लैट्स की दरें 24 लाख से 1 करोड़ रूपए रखी गई है
  • इस बार इसे लॉटरी सिस्टम से दूर रखा गया है

Lucknow Development Authority: राजधानी लखनऊ के लोगों के लिए ये खबर सुखद हो सकती है। लंबे समय से अपनी छत का सपना संजोए लोगों के लिए अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। इसे लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कई योजनाओं के जरिए निर्मित किए गए खाली फ्लैटों को लेकर एक स्कीम जारी की है। एलडीए की इस बार योजना को लेकर खास बात ये है कि इसे लॉटरी सिस्टम से दूर रखा गया है। इसमें बदलाव कर पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर आवेदकों को 82 फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। आवेदक को राजधानी के एलडीए हेड ऑफिस जाकर वहां सौ रूपए का एप्लाई फार्म लेकर एलडीए की आफिसियल वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारियां जुटानी होंगी।

एलडीए वीसी के मुताबिक राजधानी के पारिजात, सरयू, सीजी सिटी व पंचशील अपार्टमेंट में बनें फ्लैट्स के लिए एप्लाई की लास्ट डेट 31 जुलाई है। वहीं एलडीए के अन्य इलाकों में बनें फ्लैटों के आवेदन के लिए अंतिम तिथि 30 दिसंबर तक है। बिक्री के लिए तय किए गए पूर्व निर्मित फ्लैट्स की दरें 24 लाख से 1 करोड़ रूपए रखी गई है। आपको बता दें कि राजधानी के विभिन्न इलाकों में बनें ये फ्लैट गत कई वर्षों से खाली पड़े हैं। 

कई सवाल उठे तो देरी हुई बिक्री में

लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी के मुतबिक मकानों का निर्माण आमजन की सुविधा को लेकर करवाया गया था। इसका सीधा मकसद लखनऊ में अपनी छत का सपना देख रहे लोगों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण फ्लैट मिलें। इसमें देरी की वजह को लेकर एलडीए की ओर से आई जानकारी के मुताबिक पहले दो साल कोरोना काल से इनकी बिक्री नहीं हो सकी। वहीं लॉटरी सिस्टम पर सवाल उठे तो बिक्री रोकनी पड़ी। अब एलडीए की ओर से योजना में बदलाव कर पहले आओ - पहले पाओ योजना लागू की गई है। इसके लिए एलडीए की ओर से कॉल केंद्र बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। ताकि मकान खरीदने के इच्छुक लोगों को कार्मिक सही जानकारी दे सकें। 

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