Ranchi News : 35,442 सरकारी स्कूलों की होगी मरम्मत, पहले चरण में 10 हजार स्कूलों का होगा कायाकल्प
Ranchi News : सरकार ने तीन वर्ष में 35,442 सरकारी स्कूलों को भवन मरम्मत के लिए अनुदान देने का फैसला किया। विद्यालयों को राशि चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। पहले चरण में 10 हजार स्कूल चयनित किए जाएंगे।
सरकारी स्कूलों को भवन की मरम्मत के लिए मिलेगा अनुदान ( प्रतीकात्मक तस्वीर) | तस्वीर साभार: Twitter
मुख्य बातें
- तीन वर्षों में अनुदान राशि देगी सरकार
- चरणबद्ध तरीके से विद्यालयों को मिलेगी राशि
- पहले चरण में 10 विद्यालय चयनित किए जाएंगे
Ranchi News : हेमंत सरकार ने तीन वर्ष में 35,442 सरकारी स्कूलों को भवन मरम्मत के लिए अनुदान देगी। विद्यालयों को राशि चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। पहले चरण में 10 हजार स्कूल चयनित किए जाएंगे। विभागीय अधिकारी के अनुसार, 50 हजार रुपये एक विद्यालय को दिए जाने हैं। यह राशि भवन की मरम्मत, आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए विद्यालयों को मिल रही है। भारत सरकार से समग्र शिक्षा के तहत मिलने वाली राशि सरकारी स्कूलों के लिए पर्याप्त नहीं साबित हो रही थी।
ऐसे में हेमंत सरकार ने अपने स्तर से भी स्कूलों को अनुदान राशि देने की घोषणा की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का इस योजना में प्रावधान किया गया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से स्कूलों के चयन को लेकर निर्देश मिलेगा।
नामांकन को दी जानी है प्राथमिकता
वर्तमान में स्कूलों के चयन में उसकी जरूरत व विद्यार्थियों के नामांकन को प्राथमिकता दी जानी है। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें, वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकार की ओर से हाइस्कूल के लिए योजना चालू की गई थी। इसके तहत 212 स्कूल का चयन भी कर लिया गया था। अब सभी सरकारी स्कूलों के लिए यह योजना शुरू की गई है।
चालू वित्तीय वर्ष में स्कूल के अनुदान के लिए मिले हैं 136 करोड़ रुपए
फिलहाल सूबे में सभी सरकारी स्कूलों को वार्षिक अनुदान समग्र शिक्षा अभियान के तहत ही दिया जाता है। न्यूनतम 10 हजार रुपए व अधिकतम एक लाख रुपये अनुदान स्कूलों को मिल रहा है। भारत सरकार की ओर से अनुदान राशि का 60 प्रतिशत व राज्य सरकार की ओर से 40 प्रतिशत राशि दी जाती है। स्कूलों को अनुदान के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 136 करोड़ रुपए मिले हैं।
आठ पुस्तकालय किये जायेंगे अपग्रेड
सूबे के आठ अनुमंडल स्तरीय पुस्तकालय को वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिला स्तरीय पुस्तकालय में अपग्रेड कर दिया जाना है। वहीं, पुस्तकालय के निर्माण व सुदृढ़ीकरण के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया गया है। सभी जिलों के जिला पुस्तकालय को भी सुदृढ़ किया जाएगा। पुस्तकालयों में इ-लाइब्रेरी की व्यवस्था की जायेगी। इतना ही नहीं पांच हजार विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता वाले स्टडी हॉल बनाए जाएंगे। इस समय में सूबे के 18 जिले, प्रमंडल, जिला व अनुमंडल स्तरीय पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है।