Ombudsman App: विभाग द्वारा तैयार कराए गए "ऑबडसमैन एप" सभी जिले के लोकपालों को रूबरू कराया गया है। एप की विस्तृत जानकारी मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकपालों को दी। इस एप के जरिए लोकपाल अपने मोबाइल पर ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करवा कर उनका निपटारा कर सकेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उद्देश्य मनरेगा अंतर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं को सही तरीके से धरातल पर लाना है। इसके लिए मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने राज्य के सभी जिले के लोकपालों को संवाद के जरिए दिशा-निर्देश दिया। विभाग द्वारा लोकपालों को पंचायत में सभी दस्तावेजों को एकत्र कराने की दिशा में भी कार्य करने को कहा गया है।
मनरेगा आयुक्त ने स्पष्ट किया किया कि ऐसा प्रयास करें कि मनरेगा से संबंधित जितनी भी शिकायतें प्राप्त हों, उनका त्वरित निष्पादन संबंधित जिले के लोकपाल करें। योजनाओं में पारदर्शिता लाने के मकसद से उन्होंने लोकपालों को स्थल निरीक्षण करने को भी कहा।
मनरेगा है क्या
मनरेगा केंद्र सरकार द्वारा चलायी गयी प्रमुख योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राम का विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार देना है। योजना द्वारा ग्राम को शहर के अनुसार सुख-सुविधा प्रदान करना है। ताकि ग्रामीणों का पलायन रुक सके। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना है। इससे पहले इस योजना को राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना था।
मनरेगा योजना में कब-कब हुआ बदलाव
इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने2 अक्टूबर 2005 को की थी। तब इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम अंतर्गत रखा गया था। योजना को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना के नाम में 31 दिसंबर 2009 को बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना किया गया।
मनरेगा योजना के तहत आने वाले काम
जल संरक्षण, सूखे की रोकथाम के अंतर्गत पौधरोपण, बाढ़ नियंत्रण, भूमि विकास, विभिन्न तरह के आवास निर्माण, लघु सिंचाई, बागवानी, ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माण आदि।