नई दिल्ली। आधार कार्ड (Aadhaar Card) का महत्व सभी को पता है। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने हाल ही में बड़ी घोषणा की थी। अब सरकारी सब्सिडी और लाभों का फायदा उठाने के लिए एनरोलमेंट स्लिप पर आधार नंबर अनिवार्य हो गया है। यूआईडीएआई द्वारा जारी सर्कुलर में सभी राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों को चिह्नित किया गया।
99 फीसदी से ज्यादा वयस्कों को जारी किया गया आधार
आधार जारी करने वाले निकाय ने कहा कि भारत के 99 फीसदी से भी ज्यादा वयस्क निवासियों को 30 जून 2022 तक कुछ राज्यों को छोड़कर आधार नंबर जारी किया गया है। आगे कहा गया कि 12 अंकों की संख्या ने कल्याणकारी सेवाएं प्राप्त करने में निवासियों या नागरिकों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया है। आधार अधिनियम (Aadhaar Act) की धारा 7 के अनुसार, जिस व्यक्ति को आधार नंबर नहीं दिया गया है, उसे 'सब्सिडी, लाभ या सेवा के डिस्ट्रिब्यूशन के लिए पहचान के वैकल्पिक साधन की पेशकश की जाएगी।'
कैसे मिलेगी सरकारी सब्सिडी और सेवा?
यूआईडीएआई के सर्कुलर में कहा गया है कि ऐसे मामलों में, एक व्यक्ति नामांकन के लिए आवेदन कर सकता है और आधार नंबर जारी होने तक पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य माध्यमों से लाभ, सब्सिडी और सेवाओं का लाभ उठा सकता है। सरकारी सब्सिडी (Government Subsidy) और लाभों का लाभ उठाने के लिए आधार धारक को ऑथेंटिकेशन से गुजरना होगा या आधार नंबर के पोजेशन का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
इससे पहले, प्राधिकरण ने नागरिकों को वर्चुअल आइडेंटिफायर (VID) की सुविधा की पेशकश की थी। VID का ई-केवाईसी सेवाओं और प्रमाणीकरण के लिए उपयोग किया जा सकता है। यूआईडीएआई के नवीनतम सर्कुलर के अनुसार, सरकारी संस्थाओं द्वारा वीआईडी का उपयोग करके प्रमाणीकरण किया जा सकता है। यह संबंधित आधार संख्या धारक को सुरक्षा और गोपनीयता प्रदान करता है।
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