7th Pay Commission Latest update: वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को खुश होने का वजह दिया क्योंकि यह कहा कि महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की तीन पेंडिंग किस्तें को जुलाई 2021 से संभावित रूप से बहाल किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार, 9 मार्च को राज्य सभा को एक लिखित उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लंबित डीए की तीन किस्तों को रिवाइज्ड रेट 1 जुलाई 2021 से दिया जाएगा।
ठाकुर ने प्रश्न के जवाब में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की तीन लंबित किस्त और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत को संभावित रूप से बहाल किया जाए। डीए की संचयी संशोधित दरें सम्मित होंगी। उन्होंने आगे कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनरों के लिए डीआर की बढ़ी हुई किस्तें रोकी गई थीं। इससे वर्ष 2020 में कोरोना वायरस संकट के दौरान सरकार को 37,000 करोड़ रुपए बचाने में मदद मिली।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने इस कदम से 37,430.08 करोड़ रुपए की बचत की जिससे उसे महामारी से निपटने में मदद मिली। 1.1.2020 से 1.7.2020 और 1.1.2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किस्तों को कोरोनोवायरस महामारी देखते हुए रोके गए थे।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए वर्तमान में 17% है, क्योंकि सरकार ने जुलाई 2021 तक 4% की प्रस्तावित बढ़ोतरी को रोक दिया है। हाइक लागू होने के बाद भत्ता दर 21% होगी। यह 1 जनवरी 2021 को लागू होने वाला था, लेकिन महामारी को देखते हुए 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर रोक दिया गया था।