तस्वीर साभार: ANI
विधानसभा में बजट पेश करते वित्त मंत्री अजित पवार।
मुंबई: महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को महाविकास अघाड़ी सरकार का पहला बजट पेश किया। इस बजट में किसानों, रोजगार और विकास पर जोर दिया गया है। पवार ने बताया कि राज्य सरकार पर अभी 4,33,901 करोड़ रुपए का कर्ज है। खास बात यह है कि इस बजट में ट्रांसजेंडर्स के लिए पांच करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और अगले पांच साल तक युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया है। इस बजट में मराठवाड़ा जल ग्रीड योजना एवं नागपुर में एनर्जी पार्क शुरू करने की बात कही गई है। सरकार किसानों की कर्जमाफी के लिए नई योजना भी लेकर आई है। आइए जानते हैं बजट 2020-21 की मुख्य बातें-
बजट की मुख्य बातें-
- विधायकों के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास (एलएडी) का फंड दो करोड़ रुपए से बढ़कर 3 करोड़ रुपए हुआ।
- जिला विकास योजना के लिए 9,800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।
- सरकार ट्रासजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन करेगी और बजट में इसके लिए पांच करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
- सामाजिक न्याय विभाग के लिए 9,668 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है।
- मुंबई और पुणे विश्वविद्यालय में पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए 500 की क्षमता वाले छात्रावास बनेंगे।
- अगले पांच सालों में अलग-अलग क्षेत्रों में 10 लाख युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी। इनमें से 75 प्रतिशत छात्रों का वेतन सरकार देगी।
- सरकार ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 1,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया है।
- सरकार मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय की पुस्तकों का डिजटलीकरण करेगी। इसके लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
- राज्य में शिक्षा एवं खेल की गतिविधियों के लिए 2,525 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है।
- मुंबई बसों के बेड़े में 1600 नई बसें शामिल होंगी। एसटी निगम के लिए 401 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
- कोंकण में रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण का काम इस साल शुरू होगा। इस परियोजना पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- कोंकण क्षेत्र की विकास योजनाओं के लिए 3,500 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है।
- बजट में कपड़ा क्षेत्र के लिए 7,995 करोड़ रुपए का आवंटन।
- पशु एवं मत्स्य पालन विभाग को 3,254 करोड़ रुपए मिले।
- किसानों के लिए सौर पंप लगाए जाएंगे। इसके लिए 670 करोड़ रुपए का आवंटन।
- जल संरक्षण के लिए 10.235 करोड़ रुपए का आवंटन।
- पिछले तीन साल से लगातार कर्ज चुकाने वाले किसानों के लिए 50,000 रुपए वाली पेबैक योजना की घोषणा।
- दो लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज रखने वाले किसान एक बार में अपना ऋण चुकता कर सकेंगे।
- महा विकास अघाड़ी सरकार ने बजट 2020-21 के लिए किसानों की कर्ज माफी के लिए 7,000 करोड़ रुपए की घोषणा की।
वित्त मंत्री पवार ने कहा कि पिछले पांच साल में सरकार पर कर्ज 2.8 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है और आज की तारीख में सरकार पर कुल कर्ज 4.33 लाख करोड़ रुपए है।