केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने मंगलवार (21 जुलाई) को एक सहमति-पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य दोनों संगठनों के बीच डेटा का सहज आदान-प्रदान सुनिश्चित करना है। CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी और CBIC के अध्यक्ष एम अजीत कुमार ने दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस MoU पर हस्ताक्षर किए।
यह एमओयू वर्ष 2015 में CBDT और तत्कालीन केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) के बीच हस्ताक्षरित एमओयू का स्थान लेगा। वर्ष 2015 में पिछले MoU पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से लेकर अब तक कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो चुके हैं जिनमें जीएसटी को लागू करना, जीएसटीएन को सम्मिलित करना और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) का नाम बदल कर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) कर देना शामिल हैं। प्रौद्योगिकी में प्रगति सहित बदलती परिस्थितियों को आज हस्ताक्षरित एमओयू में विधिवत सम्मिलित किया गया है।
इस एमओयू से CBDT और CBIC के बीच डेटा व सूचनाओं का स्वत: एवं नियमित रूप से आदान-प्रदान संभव होगा। डेटा के नियमित आदान-प्रदान के अलावा CBDT और CBIC अनुरोध किए जाने पर तत्काल अपने संबंधित डेटाबेस में उपलब्ध ऐसी किसी जानकारी का भी एक-दूसरे के साथ आदान-प्रदान करेंगे, जिसकी उपयोगिता दूसरे संगठन के लिए हो सकती है।
एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से ही यह लागू हो गया है। यह CBDT और CBIC की एक सतत पहल है। ये दोनों संगठन पहले से ही विभिन्न मौजूदा व्यवस्थाओं के माध्यम से आपस में सहयोग कर रहे हैं। इस पहल के लिए एक ‘डेटा आदान-प्रदान संचालन समूह’ का भी गठन किया गया है, जो डेटा आदान-प्रदान की स्थिति की समीक्षा करने एवं डेटा साझाकरण व्यवस्था की प्रभावशीलता को और बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर बैठक करेगा। यह सहमति-पत्र दरअसल CBDT और CBIC के बीच सहयोग एवं आपसी सामंजस्य के एक नए दौर की शुरुआत का प्रतीक है।