- कोरोना वायरस महामारी के चलते हाउसिंग प्रोजेक्ट में और देरी हो गई है
- अधिकतर राज्यों ने प्रोजेक्ट को पूरा करने की समयसीमा बढ़ा दी है
- वर्ष 2020 में करीब 4.66 लाख मकानों की डिलिवरी की जानी थी
कोलकाता : कोविड-19 के चलते 2020 में करीब 4.66 लाख आवासों पर समय से कब्जा देने में देरी हो सकती है। अधिकतर राज्यों ने परियोजनाओं को पूरा करने की समयसीमा छह महीने तक बढ़ा दी है। वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी एनारॉक ने मंगलवार को अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी।
दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरू में करीब एक-एक लाख से अधिक मकानों की डिलविरी 2020 में देना तय था। जबकि पुणे में 68,800, कोलकाता में 33,850, हैदराबाद में 30,500 और चेन्नई में 24,650 महानों की डिलिवरी 2020 में करनी थी।
एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि घर खरीदारों को नई वास्तविकता के साथ समायोजन करना पड़ेगा। वर्ष 2020 में करीब 4.66 लाख मकानों की डिलिवरी की जानी थी जिनमें अब देरी होने की संभावना है। पिछले कुछ महीनों में लॉकडाउन के चलते कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है। ऐसे में इन परियोजनाओं के पूरा होने की अंतिम समयसीमा को आगे बढ़ा दिया गया है।
संपत्ति बाजार के नियामक रेरा (हर राज्य में अलग) ने अधिकतर राज्यों में समयसीमा को छह महीने आगे खिसका दिया है। पुरी ने कहा कि अधिकतर बढ़े शहरों में श्रमिकों की कमी से निपटने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत है।