वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान अपने नागरिकों को स्वदेश बुलाने से इनकार कर रहे या इसमें टालमटोल कर रहे देशों के नागरिकों पर नए वीजा प्रतिबंध लगाने का शुक्रवार को ऐलान किया।ट्रम्प ने वीजा प्रतिबंधों के लिए ज्ञापन जारी किया जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इस साल 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।
ट्रम्प ने ज्ञापन में कहा, ‘‘जो देश कोविड-19 से फैली महामारी के दौरान अमेरिका से अपने नागरिकों या निवासियों को बुलाने से इनकार कर रहे हैं या बिना वजह के देरी कर रहे हैं, वे अमेरिकियों के लिए अस्वीकार्य जन स्वास्थ्य खतरा पैदा कर रहे हैं।’’
गृह सुरक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को संबोधित ज्ञापन में राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका उन विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजे जो अमेरिका के कानूनों का उल्लंघन करते हैं।इस संबंध में प्रक्रिया गृह सुरक्षा मंत्री शुरू करेंगे जो उन देशों की पहचान करेंगे जिन्होंने अपने नागरिकों को स्वदेश बुलाने के अमेरिका के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद वह विदेश मंत्री को अधिसूचित करेंगे।
ट्रम्प ने कहा कि ऐसी अधिसूचना मिलने के सात दिनों के भीतर विदेश मंत्री ऐसे देश पर वीजा प्रतिबंध लगाएंगे जो अपने नागरिकों को वापस नहीं बुला रहा।
अमेरिका में एच-1बी वीजा पर काम कर रहे भारतीयों की नौकरी पर खतरा
कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका में एच-1बी वीजा पर काम कर रहे हजारों भारतीय नागरिकों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में उनके हितों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दखल देना चाहिए।
पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने पहले मलेरिया की दवा के निर्यात के संदर्भ में 'इंडिया फर्स्ट' की नीति पर समझौता किया और अब उसके लिए जरूरी है कि वह अमेरिका में काम करने वाले भारतीय नागरिकों की जीविका की सुरक्षा करे।
उन्होंने एक बयान में कहा, 'एच-1बी वीजा पर 3,09,986 भारतीय काम कर रहे हैं। अब 75 हजार भारतीय नागरिकों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है।'सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि अमेरिकी सरकार से बातचीत के जरिये यह सुनिश्चित किया जाए कि नौकरी जाने की स्थिति में एच-1बी की मियाद 60 दिन की बजाय 180 दिन के लिए बढ़ाई जाये ताकि संबंधित व्यक्ति वैकल्पिक नौकरी तलाश सके।
उन्होंने कहा, 'हमारी मांग यह भी है कि मोदी सरकार यह सुनिश्चित करे कि नौकरी गंवाने वाले हर भारतीय को वहां कोविड-19 से जुड़े कदमों का लाभ मिल सके।'