आपात ऋण गारंटी योजना की अवधि एक साल बढ़ी, छोटे कारोबारियों को होगा लाभ

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च, 2023 तक बढ़ाने की घोषणा की है। सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश करते हुए कहा कि इस योजना के तहत गारंटी कवर को 50,000 करोड़ और बढ़ा दिया गया है। अब योजना के तहत टोटल कवर की राशि पांच लाख करोड़ रुपये हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि पांच नदियों को जोड़ने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। साथ ही केन-बेतवा नदियों को 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जोड़ने की योजना के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा।

सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के अपने बजट भाषण में कहा कि फसल आकलन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिये किसान ड्रोन से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में तेजी आने की उम्मीद है।

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अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार के साथ माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह जनवरी, 2022 में रिकॉर्ड 1.40 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि जीएसटी व्यवस्था में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी हैं।

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उन्होंने कहा, 'जीएसटी का सकल संग्रह जनवरी में रिकॉर्ड 1,40,986 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। ऐसा अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार के कारण संभव हो सका है।'  गौरतलब है कि लगातार सातवें महीने में जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है।