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Petrol की कीमतों पर नियंत्रण रखने में कारगार होगा इथेनॉल ब्लेंडिंग, भारत ने तय समय से पहले हासिल किया खास लक्ष्य

कुंदन सिंह | Special Correspondent
Updated Jun 05, 2022 | 13:42 IST

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत ने पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। पीएम मोदी ने बताया कि भारत इस लक्ष्य पर तय समय से 5 महीने पहले पहुंच गया है

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भारत ने पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को किया पूरा
मुख्य बातें
  • भारत ने पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को किया पूरा
  • यह एक परिवर्तनकारी और क्रांतिकारी विकास है: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी
  • इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है

नई दिल्ली: 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के दिन भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है। आज भारत ने पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सेव द सॉयल कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जानकारी दी। पेट्रोल में 10 फीसदी की ब्लेंडिंग ना केवल कार्बन एमिशन कम करने बल्कि किसानों को एथनॉल के उपयोग कमाई का एक साधन भी होगा।

समय से पहले हासिल किया लक्ष्य

प्रधानमंत्री में इस मौके पर ये भी बताया की देश के लिए ये गर्व की बात है कि भारत इस लक्ष्य पर तय समय से 5 महीने पहले पहुंच गया है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2014 में भारत में सिर्फडेढ़ प्रतिशत इथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी। इस लक्ष्य पर पहुंचने की वजह से भारत को तीन सीधे फायदे हुए हैं। एक तो इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है।

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41 हजार करोड़ की बचत

भारत को 41 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। और तीसरा महत्वपूर्ण फायदा ये कि देश के किसानों को इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने की वजह से 8 वर्षों में 40 हजार 600 करोड़ रुपए की आय हुई है। इसके साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय का लक्ष्य हैं कि आने वाले 2023 तक भारत इथनॉल की 20 फीसदी ब्लेंडिंग का लक्ष्य पर काम कर रहा हैं।

हरदीप सिंह पुरी ने कही ये बात

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने टाइम्स नाउ नवभारत को बताया कि कैसे सरकार की कोशिश है कि 20 फीसदी लक्ष्य को भी समय से पहले पूरा कर लिया जाए। जिससे देश मे इथनॉल के रूप में किसानों को एक बड़ा बाजार मिलेगा। साथ ही कच्चे तेल की इम्पोर्ट कम होने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी। जिससे आने वाले समय में सरकार इसका फायदा आम उपभोक्ताओं को दे पायेगी।

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