वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए 8 राहत उपायों का ऐलान, किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार (28 जून) को कोरोनो वायरस महामारी की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित सेक्टर्स के लिए आर्थिक राहत उपायों की घोषणा की। वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था के लिए कुल 6.29 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम करीब 8 आर्थिक राहत उपायों की घोषणा कर रहे हैं, जिनमें से 4 बिल्कुल नए हैं और एक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए खास हैं। कोविड प्रभावित सेक्टर्स के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री ने कहा कि Aatma Nirbhar Bharat पैकेज के तहत घोषित इमरजेंसी क्रेडिट लोन गारंटी योजना के अलावा, 1.5 लाख करोड़ रुए का और क्रेडिट दिया जा रहा है। योजना का दायरा ही बढ़ाया गया, कुल सीमा 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए किया गया। 

 वित्त मंत्री ने 1.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है, इस योजना के तहत एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम), अन्य क्षेत्रों को बिना किसी गारंटी के कर्ज उपलब्ध कराया गया है। वित्त मंत्री ने 25 लाख छोटे कर्ज लेनदारों को निचली ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध कराने के लिए नई योजना की घोषणा की। इसके तहत 1.25 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने पर्यटन क्षेत्र को राहत देने के उपायों की घोषणा की। ट्रैवल एजेंसियों को 10 लाख रुपए तक का कर्ज, पर्यटक गाइड को एक लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लोन

वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अधिकतम ऋण राशि  100 करोड़ रुपए, अधिकतम ब्याज दर सीमा 7.95% है। अन्य क्षेत्रों के लिए: ब्याज दर 8.25% पर सीमित है। बदलती जरूरतों के आधार पर कवरेज में बदलाव किया जाएगा।  वित्त मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में बाल चिकित्सा और बाल चिकित्सा बिस्तरों के लिए 23,220 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।

सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए नई ऋण गारंटी योजना

वित्त मंत्री ने कहा कि सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए नई ऋण गारंटी योजना की घोषणा की गई है, ताकि छोटे शहरों सहित भीतरी इलाकों में छोटे कर्जदारों तक पहुंच बनाई जा सके। सूक्ष्म वित्त संस्थानों के माध्यम से छोटे उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई।

5 लाख पर्यटक वीजा पूरी तरह से फ्री

वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यटन को पुनर्जीवित करने की नई योजना बनाई गई है। 11,000 से अधिक पंजीकृत पर्यटक गाइडों, यात्रा और पर्यटन हितधारकों (टीटीएस) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। टीटीएस रुपए तक पाने के लिए। 10 लाख का कर्ज। लाइसेंस प्राप्त पर्यटक गाइड 1 लाख रुपए तक लोन प्राप्त करेंगे। एक बार पर्यटक वीजा जारी करने के फिर से शुरू होने के बाद, पहले 5 लाख पर्यटक वीजा पूरी तरह से नि: शुल्क जारी किए जाएंगे। 31 मार्च 2022 तक या पहले 5 लाख पर्यटक वीजा के कवर होने तक, जो भी पहले हो, लागू होगा। एक पर्यटक केवल एक बार लाभ उठा सकता है। 

गरीबों को नवंबर तक फ्री अनाज

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, जैसा कि पहले घोषित किया गया था, मुफ्त खाद्यान्न (मई से नवंबर 2021 तक (पिछले वर्ष के अनुसार) गरीबों को प्रदान किया जाएगा। इस पर 93,869 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पिछले साल भी मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था, इस प्रकार योजना के तहत कुल 2.27 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा।

किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी

वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी  दी जाएगी। 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। 85,413 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के ऊपर 14,775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी उपलब्ध कराने की घोषणा की।

जूता-चप्पल बनाने वाले को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ जूता-चप्पल बनाने वाले नियोक्ताओं को दिया, निजी कंपनियों की नई नियुक्तियों के मामलों में भविष्य निधि कोष में कर्मचारियों के हिस्से की राशि सरकार वहन करेगी।

आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार

वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना को अब 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। करीब 80,000 प्रतिष्ठानों के 21.4 लाख से अधिक लोग पहले ही इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। 

सभी ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड संपर्क सुविधा

वित्त मंत्री ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 19,041 करोड़ रुपये का अतिरिक्त समर्थन दिया जायेगा। वित्त मंत्री ने बड़े पैमाने के इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण क्षेत्र के लिये उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को एक साल बढ़ाकर 2025-26 तक किया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूरी पीसी-नीचे देखें वीडियो

इस महीने की शुरुआत में टाइम्स नेटवर्क ग्रुप की पॉलिटिकल एडिटर नविका कुमार के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने विस्तार से बात की थी कि सरकार ने कोविड -19 दूसरी लहर से कैसे निपटा है और आर्थिक पुनरुद्धार और टीकाकरण के मामले में क्या कर रही है? महामारी ने सरकार को कैसे चुनौती दी है, इस पर टिप्पणी करते हुए सीतारमण ने कहा था कि ये निश्चित रूप से किसी भी वित्त मंत्री के लिए विश्व स्तर पर चुनौतीपूर्ण समय है। कोविड की दूसरी लहर को इसकी तीव्रता, स्केल और फैलाव के लिए पहचाना गया था। निश्चित नहीं है कि कोई भी देश कोविड की दूसरी लहर के लिए तैयार होगा। कोई भी इस महामारी की तीव्रता की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था।