नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को वित्त वर्ष 2020-21 में जबरदस्त आय हुई है। इसलिए एसबीआई अपनी आय में से कुछ हिस्सा अपने कर्मचारियों को दे सकता है। एसबीआई अपने 2.5 लाख कर्मचारियों को पिछले वित्त वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन (incentive) के रूप में 15 दिनों के वेतन दे सकता है। बैंक का एकल लाभ वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 41% बढ़कर 20,110.17 करोड़ रुपए हो गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 14,488.11 करोड़ रुपए था।
नवंबर 2020 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के साथ हस्ताक्षरित वेतन समझौते में प्रदर्शन से जुड़े घटक में सरकारी बैंक के कर्मचारियों को पुरस्कृत करने का प्रावधान है अगर यह ऑपरेटिंग और पॉजिटिव नेट प्रोफिट में वार्षिक वृद्धि की रिपोर्ट करता है। अगर कोई पीएसयू ऋणदाता अपने ऑपरेटिंग प्रोफिट में 5-10% की उछाल के बीच रिपोर्ट करता है तो उसके कर्मचारियों को इंसेंटिव के तौर पर 5 दिनों का वेतन (बेसिक प्लस डीए) मिलेगा। यह प्रोत्साहन (incentive) 10 दिनों के वेतन के लिए होगा अगर ऑपरेटिंग प्रोफिट में 10-15% से अधिक की वृद्धि होती है और ऑपरेटिंग प्रोफिट में 15% से अधिक की वृद्धि होने पर 15 दिनों के वेतन में वृद्धि होती है। लेकिन सभी मामलों में, बैंक को पॉजिटिव नेट प्रोफिट होना चाहिए। अगर लाभ 5% से कम बढ़ता है तो कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, केनरा बैंक ने इस सप्ताह अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद, अपने कर्मचारियों को 15 दिनों के वेतन के बराबर परफॉर्मेंस-लिंक्ड इंसेंटिव का भुगतान किया। इसके बाद बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 2,557 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष में 5,838 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने चौथी तिमाही में 165 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित करने के बाद अपने कर्मचारियों को प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन का वितरण किया, जो कि 187% की वृद्धि है।
गौर हो कि कर्मचारी संघों ने अपने वेतन को बैंक के प्रदर्शन से जोड़ने का कड़ा विरोध किया था। उनका तर्क था कि पीएसयू बैंक का वित्तीय प्रदर्शन सरकारी नीतियों पर निर्भर करता है, जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसके अलावा, अधिकांश नुकसान बड़े कॉर्पोरेट ऋणों के कारण थे जो शीर्ष स्तर पर तय किए जाते हैं। हालांकि, आईबीए ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैंकों को पुरस्कृत करने और सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने पर जोर दिया था।
अधिकांश सरकारी बैंकों को पिछले वर्ष की तुलना में अपने प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक उन्होंने वित्त वर्ष 2020 के लिए अपने परिणामों को अंतिम रूप दिया, तब तक पूरा देश लॉकडाउन में था और कई बैंकों ने कोविड के प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए। इसलिए कम आधार के कारण, अधिकांश पीएसयू बैंकों को पॉजिटिव ऑपरेटिंग प्रोफिट की रिपोर्ट करने की संभावना है।