- सरकार ने 2020-21 में रिकॉर्ड गेहूं की खरीद की
- पंजाब को पीछे छोड़कर मध्य प्रदेश निकला आगे
- गेहूं खरीद का पिछला रिकॉर्ड 2012-13 में 3.81 करोड़ टन का था
नई दिल्ली : सरकार ने 2020-21 के मार्केटिंग वर्ष में अभी तक 3.82 करोड़ टन गेहूं खरीदा है, जो एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही पंजाब को पीछे छोड़कर मध्य प्रदेश देश केंद्रीय अन्न भंडार में गेहूं देने वाला सबसे बड़ा राज्य बन गया है। खाद्य मंत्रालय के बयान के अनुसार सरकारी खरीद से पूरे भारत में 42 लाख किसानों को फायदा पहुंचा है और उन्हें गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के रूप में लगभग 73,500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
गेहूं खरीद का पिछला रिकॉर्ड 2012-13 में 3.81 करोड़ टन का था। गेहूं की खरीद 2019-20 के मार्केटिंग वर्ष में 3.41 करोड़ टन थी। गेहूं का विपणन वर्ष अप्रैल से मार्च तक चलता है, हालांकि अधिकांश खरीद पहले तीन महीनों में की जाती है।
चालू वर्ष के लिए गेहूं खरीद का लक्ष्य 4.07 करोड़ टन तय किया गया है। केंद्रीय संगठन भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियां एमएसपी पर गेहूं खरीदती हैं।
