- कोरोना काल में रोजगार प्रभावित होने से आय में भारी नुकसान हुआ।
- आरबीआई ने लोन लेने वालों को मोरेटोरियम की सुविधा दी।
- 25 करोड़ रुपए की सीमा तक लोन लेने वालों को यह सुविधा दी गई।
कई राज्यों में महामारी की दूसरी लहर को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से कई लोगों के लिए वित्तीय संकट पैदा हो गया है। कई लोगों को कारोबार बंद होने और नौकरी छूटने के कारण आय में भारी नुकसान हुआ। 5 मई, 2021 को केंद्रीय बैंक द्वारा घोषित रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क (RF) 2.0 के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा महामारी के अंत में उधारकर्ताओं की लाइफ लाइन बढ़ा दी गई थी। यह पिछले घोषित उपायों की तर्ज पर था। आरएफ 1.0 के तहत वर्ष जिसने संकटग्रस्त उधारकर्ताओं को लोन मोरेटोरियम के लिए पात्र बनाया। मोरेटोरियम से तात्पर्य उन चुकौती को स्थगित करना है जो मूल राशि में जुड़ जाते हैं। जब जैसे उधारकर्ता चुकौती शुरू करता है, चुकौती की अवधि और कुछ मामलों में ईएमआई बढ़ जाती है। ये मौद्रिक नीति के साधन हैं जिनका उपयोग आरबीआई और यूएस फेडरल रिजर्व जैसे केंद्रीय बैंकों द्वारा वित्तीय कठिनाई का सामना करने वाले उधारकर्ताओं की सुरक्षा के लिए किया जाता है।
गवर्नर शक्तिकांत दास ने उन लोगों के लिए मोरेटोरियम की अवधि को दो साल तक बढ़ाने की अनुमति दी, जिन्होंने 2020 में इसका लाभ उठाया था। दो साल से कम अवधि के लिए आरएफ 1. 0 के तहत अपने लोन के पुनर्गठन का लाभ उठाने वाले व्यक्तिगत उधारकर्ताओं और छोटे व्यवसाय मालिकों को केंद्रीय बैंक द्वारा प्रदान की गई दो साल की विडों की पूरी सीमा का उपयोग करने की अनुमति थी।
MyMoneyMantra.com संस्थापक और एमडी राज खोसला ने कहा कि उधारकर्ता जिन्होंने मार्च 2020 और अगस्त 2020 के बीच मोरेटोरियम का विकल्प चुना था, लेकिन अभी भी कोविड के आर्थिक प्रभाव से जूझ रहे थे, और कुल 24 महीने तक की मोहलत चाहते थे, एक अतिरिक्त अवधि (24-एक्स) के लिए आवेदन कर सकते हैं और फिर भुगतान पुनर्गठन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अनपेड ईएमआई और ऋणदाताओं को लोन या ऐसी किसी भी स्कीम के शेष लाइफ पर इसे पुनर्प्राप्त करने का एक तरीका खोजना पड़ा।
हालांकि, वे उधारकर्ता जिन्होंने 2020 में केंद्रीय बैंक द्वारा प्रदान किए गए राहत उपायों का लाभ नहीं उठाया, वे अपने लोन के पुनर्गठन के लिए ऋणदाताओं से संपर्क कर सकते हैं, बशर्ते ऐसे खातों को 21 मार्च, 2021 तक 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। लेकिन यह सुविधा उन उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। जिनका बकाया 25 करोड़ रुपए या उससे कम है। कोई भी खाता जो 90 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए चुकौती अनुसूची में पीछे है, उधारदाताओं द्वारा 'सबस्टेंडर्ड' खाते के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
लोन मोरेटोरियम, पुनर्गठन के लिए कौन पात्र हैं?
वे व्यक्ति जिन्होंने अपने स्वयं के कर्मियों को लोन देने वाली संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली लोन सुविधाओं को छोड़कर पर्सनल लोन लिया; जिन व्यक्तियों ने 25 करोड़ रुपए की सीमा तक बिजनेस लोन का लाभ उठाया हो। 25 करोड़ रुपए से कम के खातों वाले खुदरा या थोक व्यापार में लगे छोटे व्यवसायी हो। एसबीआई के मुताबिक होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन समेत सभी लोन मोराटोरियम के लिए योग्य हैं। अगर एक ही कोविड-प्रभावित उधारकर्ता के पास कई लोन हैं, तो ऐसे सभी खाते मोरेटोरियम के लिए पात्र होंगे।
आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं?
वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाले उधारकर्ताओं के पास अधिकतम 24 महीने या दो साल की अवधि के लिए कंप्लीट मोरेटोरियम या उनके बकाया, ब्याज और मूल राशि दोनों को स्थगित करने के लिए आवेदन करने का विकल्प है। हालांकि, उधारकर्ता मूलधन पर केवल ब्याज का भुगतान करने का विकल्प भी चुन सकता है। हालांकि, उधारकर्ताओं को ध्यान देना चाहिए कि मोरेटोरियम या पुनर्गठन अवधि के दौरान न तो ब्याज और न ही मूल राशि माफ की जाएगी। एक बार चुकौती अवकाश समाप्त होने के बाद, उधारकर्ता उच्च ईएमआई के साथ मूल चुकौती अवधि जारी रख सकता है या मूल ईएमआई के साथ बढ़ी हुई चुकौती अवधि का विकल्प चुन सकते हैं।
मोरेटोरियम विकल्प चुनने पर बढ़ती है लागत
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मोरेटोरियम का विकल्प उधारकर्ता के लिए देयता में वृद्धि करेगा क्योंकि मोरेटोरियम अवधि समाप्त होने के बाद मूलधन पर मोरेटोरियम के दौरान अर्जित ब्याज को वापस भुगतान करना होगा। मोरेटोरियम अवधि के दौरान बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण बकाया राशि बढ़ने पर उधारकर्ता के लिए ब्याज का खर्च बढ़ जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोरेटोरियम की लागत को कम करने के लिए, उधारकर्ता बकाया राशि का कम से कम ब्याज का भुगतान करना जारी रखेंगे, ताकि बकाया राशि प्रभावित न हो।