नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने कई सुधार उपायों को लागू किया जैसे पुराने कानूनों को हटाना। उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार को आसान बनाने (Ease of Doing Business) के लिए कई उपाय किए गए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म' के सिद्धांत से प्रेरित होकर भारत सरकार ने कई सुधार किए हैं, जिन्होंने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को आगे बढ़ाया है। साथ ही, विकास के रफ्तार में बाधा डालने वाले कई पुराने कानूनों को हटा दिया गया है।
प्रधानमंत्री ने पिछले 8 वर्षों के दौरान 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के क्षेत्र में और देश में व्यापक समृद्धि और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए सुधारों का डिटेल शेयर किया। उन्होंने अपनी वेबसाइट और नमो ऐप से MyGov ट्वीट थ्रेड और आर्टिकल शेयर किए। इसने पिछले आठ वर्षों में सरकार द्वारा किए गए प्रमुख आर्थिक सुधार उपायों को सूचीबद्ध किया। ट्वीट के साथ जारी एक ग्राफिक में कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। मार्च 2022 को समाप्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो दुनिया भर की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है।
वर्ष 2021-22 में स्थिर (2011-12) कीमतों पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वर्ष के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 135.58 लाख करोड़ रुपए के पहले संशोधित अनुमान के मुकाबले 147.36 लाख करोड़ रुपए के स्तर को प्राप्त करने का अनुमान है। यह अनुमान 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2020-21 में 6.6 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में 8.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
ट्वीट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भारत ने अपना अब तक का सबसे अधिक माल और सेवाओं का निर्यात हासिल किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय डेटा के मुताबिक भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 417.81 बिलियन डॉलर का सर्वकालिक उच्च वार्षिक व्यापारिक निर्यात हासिल किया, वित्त वर्ष 2020-21 में 291.81 बिलियन डॉलर से 43.18 प्रतिशत की वृद्धि और वित्त वर्ष 2019-20 में 313.36 बिलियन डॉलर से 33.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
सरकार द्वारा किए गए सुधार उपायों ने 2021-22 में अब तक के सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)83 बिलियन डॉलर को आकर्षित करने में मदद की। अप्रैल 2022 में जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।