- पेंशनर्स के कल्याण के लिए सरकार जल्द ही बड़ा कदम उठा सकती है।
- पेंशनभोगियों की सुविधाओं के लिए एकीकृत पेंशन पोर्टल बनाया जा सकता है।
- पेंशनर्स का जीवन और भी आसान बनने की उम्मीद।
नई दिल्ली। देश के पेंशनर्स के लिए सरकार समय- समय पर कदम उठाती है। अब केंद्र सरकार और देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) के साथ मिलकर पेंशनर्स को और बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए एक और बड़ा कदम उठा सकते हैं। पेंशनर्स के लिए जल्द ही एकीकृत पेंशन पोर्टल विकसित किया जा सकता है।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अधिकारियों के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) द्वारा दो दिवसीय बैंकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर यह निर्णय लिया गया कि पेंशनभोगियों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए DoPPW और एसबीआई के मौजूदा पोर्टल को जोड़कर एकीकृत पेंशन पोर्टल के निर्माण के लिए तत्काल प्रयासों की आवश्यकता है।
पेंशनभोगियों से संबंधित आयकर मामलों के साथ-साथ सालाना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के डिजिटल साधनों पर विशेष सत्रों का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर चीफ कंट्रोलर (पेंशन), सीपीएओ ने पेंशनभोगियों की शिकायतों के कारणों को शेयर किया और रिड्रेसल के लिए बैंक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का भी सुझाव दिया।
बयान में कहा गया कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का बैंकों द्वारा व्यापक रूप से विज्ञापन किया जा सकता है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग अधिकारियों और पेंशननर्स के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए नीतिगत पहल करेगा। इन कार्यक्रमों से पेंशनर्स के जीवन को आसान बनाने में काफी हद तक सहायता मिलने की उम्मीद है।
कार्यक्रम के माध्यम से पेंशनभोगियों के 'ईज ऑफ लिविंग' (Ease of Living) को बढ़ाने के उद्देश्य को काफी हद तक हासिल किया जा सकेगा।