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7th Pay Commission: इस राज्य के कर्मचारियों को सरकार ने दिया तोहफा, बढ़ गया महंगाई भत्ता

Updated Apr 05, 2022 | 17:09 IST

7th Pay Commission Latest News in Hindi: हाल ही में केंद्र सरकार ने भी डीए में बढ़ोतरी की थी। पहले रिपोर्ट्स में कहा गया था कि केंद्र होली से पहले डीए बढ़ाएगी, लेकिन इसे 30 मार्च 2022 को बढ़ाया गया।

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7th Pay Commission: इस राज्य के कर्मचारियों को सरकार ने दिया तोहफा, बढ़ गया महंगाई भत्ता (Pic: iStock)
मुख्य बातें
  • 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र साल में दो बार डीए रिवाइज करती है।
  • भिन्न जगहों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता भी अलग-अलग होता है।
  • महंगाई भत्ते की गणना बेसिक सैलरी पर की जाती है।

7th Pay Commission: कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे है। सरकार ने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत महंगाई भत्ते (Dearness Allowance, DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की।

अब कितना मिलेगा डीए?
1 जनवरी 2022 से कर्नाटक राज्य सरकार के कर्मचारियों को 27.25 फीसदी डीए मिलेगा, जो मौजूदा 24.50 फीसदी से 2.75 फीसदी ज्यादा है। सरकार ने अपने आदेश में कहा कि मार्च 2022 महीने के वेतन से पहले डीए के बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा।

साथ ही, डीए को पारिश्रमिक (Remuneration) के एक अलग तत्व के रूप में दिखाया जाएगा। ये आदेश पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों, जिला पंचायत कर्मचारियों, एडिड एजुकेशनल संस्थानों और विश्वविद्यालयों के पूर्णकालिक कर्मचारियों, जो नियमित समय वेतनमान पर हैं, पर लागू होंगे।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में भी बढ़ोतरी
मालूम हो कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 मार्च को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3 फीसदी की वृद्धि की घोषणा की थी। नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा।

अब इतना हुआ डीए और डीआर
सरकार ने पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (Dearness Relief, DR) की अतिरिक्त किस्त जारी करने को भी अपनी मंजूरी दे दी है। नवीनतम वृद्धि के साथ, डीए और डीआर अब 34 फीसदी हो गए हैं। इससे पहले पिछले साल 1 जुलाई से महंगाई भत्ते को 3 फीसदी बढ़ाकर 31 फीसदी किया गया था।

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डीए और डीआर दोनों में वृद्धि से राजकोष पर एक साल में संयुक्त प्रभाव 9,544.50 करोड़ रुपये होगा। इससे लगभग 47.68 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

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