- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड से बैंक खाते को जोड़ने की डेडलाइन बढ़ाई गई
- आधार नंबर जोड़ने की अनिवार्यता से असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छूट दी गई
- छूट की डेडलाइन को एक साल और बढ़ाकर मार्च 2021 कर दिया है
नई दिल्ली : कोरोना वायरस की वजह से 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन जारी है। इस वजह से देश भर में यातायात ठप है। लोग अपने घरों में बंद है। सिर्फ बेहद जरूरी कामों के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में लोग बैंक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। खासकर सुदूर इलाकों में यह और भी मुश्किल है क्योंकि गांव शहर से काफी दूर है। अधिकांश बैंक शहरों में ही हैं। इसको देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने असम और मेघालय समेत केंद्रशसित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त करने के आधार कार्ड से बैंक खाते को जोड़ने की डेडलाइन में एक साल की छूट देने का फैसला लिया है।
छूट की डेडलाइन अब मार्च 2021
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) के तहत लाभार्थियों की जानकारी के साथ उनके आधार नंबर जोड़ने की अनिवार्यता से असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दी गई छूट की डेडलाइन को एक साल और बढ़ाकर मार्च 2021 कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में असम और मेघालय के साथ-साथ केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लाभार्थियों के आधारकार्ड के आंकड़ों की सीडिंग की बाध्यता में छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
सरकार की विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा है कि असम, मेघालय और संघ शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को योजना के लाभार्थियों की आधार संख्या उनके साथ जोड़ने में अभी और समय चाहिए। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि इन राज्यों के लिए आधार से छूट की डेडलाइन को नहीं बढ़ाया जाता तो एक अप्रैल 2020 से इन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा।
आधार कार्ड तैयार नहीं होने से दी गई छूट
इस मामले में असम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को 31 मार्च 2020 तक छूट दी गई थी। इन राज्यों में सभी लोगों के आधार कार्ड तैयार नहीं होने की वजह से छूट दी गई थी।
पीएम किसान योजना की एक किस्त जारी
केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल 2020 की स्थिति के मुताबिक असम में 27 लाख 09 हजार 588 लाभार्थियों को, मेघालय में 98 हजार 915 को और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में कुल 10 लाख 01 हजार 668 लाभार्थियों को पीएम किसान योजना की एक किस्त जारी कर दी है।
पीएम किसान योजना फरवरी 2019 में हुई शुरुआत
पीएम किसान योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। योजना के तहत देश के 14.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में तीन समान किस्तों में हर साल 6,000 रुपए की राशि पहुंचाई जाती है। राज्यों की तरफ से पीएम किसान पोर्टल पर आधार ब्योरा डाल दिए जाने के बाद केंद्र ने एक दिसंबर 2019 से इस योजना के लाभार्थियों को राशि भेजना शुरू कर दिया है।