- रेहड़ी-पटरी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई
- अब पीएम स्वनिधि योजना के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई है
- पीएम स्वनिधि वेबसाइट से जरिये जरूरतमंदों के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे
PM Swanidhi website launched : गरीब और रेहड़ी-पटरी लगाने वालों के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की। इसका उद्देश्य रेहड़ी-पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों को सस्ता कर्ज मिल सके। इस योजना की शुरुआत एक जून को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। अब इसके लिए पोर्टल (वेबसाइट) की शुरुआत की गई। अभी पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि पोर्टल के बीटा वर्जन की शुरुआत हुई है। डिजिटल टैक्नोलॉजी समाधान की सहायता से, इस पोर्टल में योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए यूजर्स को एकीकृत सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सिडबी द्वारा योजना मैनेजमेंट के लिए एंड-टू-एंड समाधान प्रदान करने के लिए एक एकीकृत आईटी मंच (pmsvanidhi.mohua.gov.in) विकसित किया जा रहा है, जो योजना कार्यान्वयन के लिए पीएम स्वनिधि का साझेदार है।
पीएम स्वनिधि पोर्टल के जरिए दी जाएगी कई योजनाओं की सुविधा
इस पोर्टल के जरिए विभिन्न योजना कार्यों की सुविधा प्रदान की जाएगी जैसे लोन आवेदन प्रवाह, मोबाइल ऐप, आवेदकों के लिए ई-केवाईसी, यूआईडीएआई, उदयमित्र, एनपीसीआई, पीएआईएसए, ऋणदाताओं, राज्यों, यूएलबी और अन्य हितधारकों के साथ एकीकरण, डिजिटल प्रोत्साहनों की गणना और ब्याज सब्सिडी का भुगतान आदि। डिजिटल भुगतान एग्रीगेटरों के साथ लाभार्थियों को जोड़कर उन्हें डिजिटल लेन-देन के लिए आकर्षित करना, इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है।
पीएम स्वनिधि पोर्टल में 15 एमएफआई को किया गया शामिल
मंत्रालय को इन सभी की ओर से उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि अमेजनपे, एफटीकैश, एमस्वाइप, पेटीएम, पेस्विफ और फोनपे ने अपने खर्चों को समावेशित करके विक्रेताओं को फ्री में इस पटल पर लाने की पेशकश की है। यह उम्मीद की जाती है कि अन्य भी इस व्यवहार का पालन करेंगे। इसके अतिरिक्त, इस पटल में पहले से शामिल बैंकों के अलावा, पोर्टल में 15 एमएफआई को शामिल किया गया है और आने वाले सप्ताहों में कई अन्य के शामिल होने की उम्मीद है। इसमे कार्यक्षमताओं को जोड़ने के लिए पोर्टल को लगातार अपग्रेड किया जाएगा।
पीएम स्वनिधि पोर्टल 2 जुलाई से लोन आवेदन करेगा स्वीकार
पीएम स्वनिधि पोर्टल 2 जुलाई से स्ट्रीट वेंडरों से लोन प्राप्ति के लिए आवेदन स्वीकार करना शुरू करेगा, जो प्रत्यक्ष रूप से या सीएससी/यूएलबी/एसएचजी की मदद से आवेदन कर सकते हैं। ई-केवाईसी मॉड्यूल और लोन आवेदन प्रवाह के साथ मोबाइल ऐप की सुविधा प्रदान की जाती है, जिसका उपयोग लोन देने वाले और उनके एजेंटों द्वारा आवेदन निर्माण के लिए किया जाता है, उसे इस सप्ताह के दौरान जारी कर दिया जाएगा। विभिन्न ऋणदाताओं के साथ पोर्टल एकीकरण की प्रक्रिया इस सप्ताह के दौरान शुरू हो जाएगी और अगले कुछ सप्ताहों में सभी प्रमुख ऋणदाताओं के साथ इसका एकीकरण पूरा होने की उम्मीद है। स्ट्रीट वेंडरों को संबंधित यूएलबी को प्रत्यक्ष रूप से सिफारिश पत्र (एलओआर) के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाने का मॉड्यूल, 10 जुलाई, 2020 तक तैयार कर लिया जाएगा।
बैंकों, एमएफआई और एनबीएफसी से बातचीत के बाद गाइडलाइन तैयार
एक जून, 2020 को पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत के बाद से, मंत्रालय ने बैंकों, एमएफआई और एनबीएफसी जैसे लोन देने वालों के साथ बातचीत की गई है। प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए, लोन देने वालों के लिए एक डिटेल ऑपरेटिंग गाइडलाइन तैयार किए गए हैं, जिन्हें 29 जून को जारी किया गया है। यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही, सभी ऋणदाताओं द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन को सुचारु रूप से चलाने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को डिटेल ऑपरेटिंग गाइडलाइन जारी किए जाएंगे।