RBI Guidelines: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को 'डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स ' (Digital Banking Units) की स्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने केंद्रीय बजट 2022-23 में इसका ऐलान किया था।
केंद्रीय बजट 2022-23 (Union Budget) में वित्त मंत्री ने देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट (DBU) स्थापित करने की घोषणा की थी।
समिति का हुआ था गठन
डीबीयू की स्थापना के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा 'डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने आवश्यक परामर्श और विचार-विमर्श के बाद डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के अलग-अलग पहलुओं पर अपनी सिफारिशें दीं। जैसे डिजिटल बैंकिंग यूनिट मॉडल, डिजिटल बैंकिंग इकाइयों में दी जाने वाली सुविधाएं, इसके कामकाज की निगरानी, साइबर सिक्योरिटी और अन्य आईटी से संबंधित पहलुओं, डिजिटल बैंकिंग में डीबीयू की भूमिका, आदि।
आरबीआई ने बयान में कहा, 'समिति की सिफारिशों के आधार पर, डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना पर दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है।' आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, बैंकों की डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को बैंकिंग आउटलेट के रूप में माना जाएगा।
पहले लॉन्च किया था UPI123 Pay
बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हाल के सालों में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट एवं फिनटेक इनोवेशन का देश में विकास हुआ है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ उपभोक्ता अनुकूल तरीके से उठा सके। यह देश के हर क्षेत्र में पहुंच सके। पिछले महीने ही डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बैंक ने UPI123 Pay नामक फीचर लॉन्च किया था। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान के लिए डिजीसाथी (DigiSaathi) नाम 24x7 हेल्पलाइन नंबर भी शुरू की थी।