सस्ते दर पर घरों के लिए 48 हजार करोड़ का प्रावधान, रियल्टी सेक्टर गदगद

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत अगले वित्त वर्ष के दौरान शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में 80 लाख सस्ते घर बनाने के लिए बजट में 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन करने और शहरी इलाकों में सस्ते घरों के लिए तेजी से मंजूरी दिए जाने की घोषणा का रियल एस्टेट कंपनियों ने स्वागत किया है।हालांकि, आवास ऋण के ब्याज पर अतिरिक्त कर कटौती का लाभ नहीं दिए जाने पर अफसोस जताया है।

रियल्टी सेक्टर में आएगा बूम
रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन पटोदिया ने कहा, ‘‘पीएमएवाई के तहत 80 लाख घरों का निर्माण करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाना स्वागतयोग्य कदम है। वित्त मंत्री ने यह घोषणा भी की है कि शहरी इलाकों में सस्ते घरों के लिए भूमि और निर्माण से संबंधित मंजूरियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।’’उन्होंने शहरी योजना विशेषकर दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों के लिए बजट में सरकार द्वारा विशेष ध्यान देने की की पहल की सराहना की है।

'रजिस्ट्रेशन सेक्टर में क्रांतिकारी सुधार'
क्रेडाई-एमसीएचआई के अध्यक्ष बोम्मन ईरानी ने कहा कि एक भूमि एक पंजीयन प्रणाली का क्रांतिकारी सुधार लाया गया है जो रियल एस्टेट परिवेश के लिए लाभदायक है।नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (एनएआरईडीसीओ) के अध्यक्ष राजन बांदेलकर ने कहा कि बिक्री को बढ़ावा देने और 2022 तक सबके लिए आवास के सपने को पूरा करने के लिए क्षेत्र बजट में प्रोत्साहन के रूप में और उम्मीदें कर रहा था।

रियल्टी सेक्टर के दिग्गजों की प्रतिक्रिया
इमामी रियल्टी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नीतेश कुमार ने कहा कि अवसंरचना तथा निरंतरता पर सरकार का ध्यान है जिससे रियल एस्टेट क्षेत्र वृद्धि करेगा।गौड़ समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ ने बजट में सस्ते घरों और शहरी योजना पर जोर दिए जाने की प्रशंसा की।सुपरटेक के चेयरमैन आर के अरोड़ा ने कहा कि पीएमएवाई को आवश्यक महत्व दिया गया। हालांकि, ऐसा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के जरिये किया गया, लेकिन रियल एस्टेट कंपनियां जिन प्रोत्साहनों की उम्मीद कर रही थीं वे नहीं मिले हैं।
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