भारत के अग्रणी बी2बी प्रदर्शनी आयोजक, इंफॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में एशिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली एक्सपो, रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया (आरईआई) एक्सपो के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। आरईआई एक्सपो, अपने भौतिक स्वरूप में, 15 से 17 सितंबर 2021 तक इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जा रहा है।
आरईआई 2021 एक्सपो क्यों है खास
120 से अधिक प्रदर्शकों के साथ आरईआई एक्सपो आरई क्षेत्र के थिंक टैंक, प्रभावितों, नवप्रवर्तकों की उपस्थिति से सुशोभित है। यूके इस वर्ष एक 'साझेदार देश' के रूप में और यूरोपीय संघ (ईयू) 'प्रीमियम भागीदार' के रूप में भाग ले रहा है। ईयू-इंडिया क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप (सीईसीपी) परियोजना के माध्यम से भारत में यूरोपीय संघ (ईयू) के प्रतिनिधिमंडल ने 10 ईयू सदस्य देशों, उद्योग संघों, परियोजनाओं से प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और विशेषज्ञता को प्रदर्शित करने के लिए एक समर्पित "ईयू जोन" भी स्थापित किया गया। यूरोपीय संघ "रूफटॉप सोलर: अनलॉकिंग द पोटेंशियल" और "ऑफशोर एंड ऑनशोर एंड विंड: अनलीशिंग द पोटेंशियल" पर दो प्रमुख सम्मेलन सत्रों का नेतृत्व कर रहा है।
श्री भगवंत खुबा, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, रसायन और उर्वरक ने इस आयोजन के लिए भारत में इंफोर्मा मार्केट्स को बधाई दी। उन्होंने कहा कि "पिछले 7 साल के बाद से रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में भारत की भागीदारी कई गुना बढ़ गई है। भारत 175 GW की क्षमता हासिल करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें 2022 तक 100GW सौर ऊर्जा और 2030 तक 450 GW शामिल है। यह मंत्रालय के लिए बहुत गर्व का क्षण था जब इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर 101 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता के लक्ष्य की उपलब्धि की घोषणा की गई थी। हमारे पास अपनी दृष्टि को वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक केंद्रित दृष्टिकोण है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा के साथ इसका उद्देश्य देश को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। हमारा देश बायोमास का एक विशाल उत्पादक भी है - लगभग 756 मिलियन टन, जिसमें से 266 मिलियन टन का उपयोग ब्रिकेट और छर्रों के निर्माण में किया जाता है। हमारे प्रयास स्टील, सीमेंट और कपड़ा उद्योगों जैसे भारी उद्योगों के डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में भी समर्पित हैं और आने वाले वर्षों में सरकार इस पहलू पर काम करेगी।"
भारतीय रिन्यूएबल एनर्जी शानदार बाजार
ग्रेटर नोएडा में आरईआई एक्सपो के 14वें संस्करण के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए, श्री योगेश मुद्रा, प्रबंध निदेशक, इंफोर्मा मार्केट्स इन इंडिया ने कहा कि भारतीय रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र दुनिया में चौथा सबसे आकर्षक रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट है। हाल ही में 100 GW के मील के पत्थर को पार करने और सरकार द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़ाने के लिए भारत की प्रगति को उजागर करने के साथ, देश, इंडिया इंक और इसके नागरिकों को सामूहिक रूप से राष्ट्र की हरित अर्थव्यवस्था को विकसित करने की दिशा में काम करना चाहिए। सरकार के पर्याप्त प्रोत्साहन के साथ, भारत 2028 तक डोमेन में 500 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश का गवाह बन सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी भारत एक्सपो ने पिछले कुछ वर्षों में आरई डोमेन के लिए एक व्यापक और प्रतिष्ठित वैश्विक मंच के रूप में एक अद्वितीय गतिशीलता और प्रभाव प्राप्त किया है जो चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह वर्ष प्रदर्शनियों के रीस्टार्ट 2.0 और आरईआई के भौतिक स्वरूप में लौटने के साथ उल्लेखनीय रहा है। हम अर्थव्यवस्था के क्रमिक पुनर्निर्माण के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर वापस आ गए हैं। महामारी के बाद की दुनिया के लिए नीति निर्माताओं और उद्योग जगत से जुड़े रहने की आवश्यकता समय की आवश्यकता है और तीन दिवसीय गहन ज्ञान विनिमय मंच के साथ एक्सपो स्थायी, अभिनव, विश्वसनीय, तकनीकी रूप से कुशल और आधुनिक ऊर्जा बनाने में मदद करेगा।
नोएडा 30 वर्ष का युवा शहर
आरईआई 2021 के उद्घाटन के अवसर पर जीएनआईडीए के सीईओ नरेंद्र भूषण ने कहा, "नोएडा सिर्फ 30 साल का एक युवा शहर है और यह स्थिरता के कुछ तत्वों के साथ भविष्य का शहर बनने की राह पर है। प्राधिकरण भी आने वाले वर्षों में सौर ऊर्जा क्षमता को दोगुना करने की योजना बना रही है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) ने स्ट्रीट लाइट पर 54,000 उच्च दबाव वाले सोडियम बल्बों के प्रतिस्थापन के लिए एक निविदा जारी की थी। ग्रेटर नोएडा में स्ट्रीट लाइट लगभग 30 मिलियन यूनिट बिजली की खपत करते हैं । इसमें 30 करोड़ के वार्षिक बिल के साथ एलईडी रोशनी की स्थापना के साथ हम इनके खर्चों आधी गिरावट देख सकेंगे। भूषण ने यह भी कहा, कि ग्रेटर नोएडा एक नया व्यवसाय शुरू करने या एक संयंत्र स्थापित करने के लिए विविध विकल्प प्रदान करता है और हम बढ़ावा देते हैं जिससे बिजनेस मॉडल में आसानी और लॉकडाउन में ढील के बाद कंपनियों को 30 दिनों या उससे कम समय में जमीन आवंटित की गई है। मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब बुनियादी ढांचे के विकास में नया मील का पत्थर साबित होगा।