नई दिल्ली: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 12 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार, खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 7.61 प्रतिशत हुई, सितंबर में यह 7.27 प्रतिशत थी। आरबीआई द्वारा मौद्रिक सहजता में और अधिक देरी से अक्टूबर में लगातार दूसरे महीने खुदरा महंगाई दर 7% से अधिक रही।
उपभोक्ता आपूर्ति सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित महंगाई दर अक्टूबर में 7.61 प्रतिशत पर थी, जो आपूर्ति की निरंतर विकृतियों के कारण थी। अक्टूबर में, खाद्य आपूर्ति का प्रवाह 11 प्रतिशत के स्तर को पार कर गया। आंकड़ों को देखें तो खुदरा महंगाई लगातार सातवें महीने रिजर्व बैंक के ऊपरी टोलेरेंस लेवल 6 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है।
मुख्य रूप से RBI द्वारा अपने नीतिगत निर्णयों को प्राप्त करने के लिए खुदरा महंगाई दर को ध्यान में रखा गया है, जो नियामक के कंफर्ट लेवल से ऊपर है। सरकार ने RBI को मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत (+/- 2 प्रतिशत) पर सीमित करने के लिए बाध्य किया है।
पिछले महीने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति बैठक में केंद्रीय बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा था और महामारी के बीच विकास को समर्थन देने के लिए अपनी मौद्रिक नीति को बनाए रखने का फैसला किया था।