केंद्रीय कैबिनेट ने 'बैड बैंक' के लिए सरकारी गारंटी प्रस्ताव को दी मंजूरी

नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फंसे कर्ज के समाधान के लिए राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुर्नगठन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूति रसीदों के लिए 30,600 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

प्रस्तावित बैड बैंक यानी एनएआरसीएल कर्ज के लिए सहमत मूल्य का 15 प्रतिशत नकद भुगतान करेगा जबकि शेष 85 प्रतिशत सरकार द्वारा गारंटीकृत प्राप्त प्रतिभूति रसीद के यप में होगी। यदि तय मूल्य के मुकाबले नुकसान होता है, तो सरकारी गारंटी को भुनाया जायेगा।

वित्त मंत्री ने इस फैसले के बारे में पत्रकारों से कहा कि बैंकों ने पिछले छह वर्षों में 5.01 लाख करोड़ रुपये के फंसे कर्ज की वसूली की है। इसमें से मार्च 2018 से अब तक 3.1 लाख करोड़ रुपये की वसूली हुई है।