- तेल विपणन कंपनियों ने मंगलवार को प्रमुख भारतीय शहरों में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है।
- दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने जनता को राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी घटाई थी।
- इसके बाद राज्यों ने भी वैट में कमी की घोषणा की।
Year Ender 2021: भारत में ईंधन की कीमतें लगभग सभी राज्यों की राजधानियों में 100 रुपये के उच्चतम स्तर को पार कर चुकी हैं। भारत में Covid-19 के मामलों में कमी के बाद से मांग में सुधार आया है। कच्चे तेल की कीमतें तीन साल के उच्च स्तर पर हैं। अंतरराष्ट्रीय ब्रेंट क्रूड (Crude Oil) 20 अप्रैल से 25 डॉलर प्रति बैरल से बढ़ गया और मार्च 2021 में 62 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा था। इस वृद्धि ने बाद में भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों को प्रभावित किया है।
शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष और हेड ऑफ रिसर्च रवि सिंह ने बताया कि, 'पहले पेट्रोल की कीमतों को पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता था। इसे 15 दिनों में एक बार संशोधित किया जाता था। लेकिन साल 2014 में सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों (price of petrol and diesel) को नियंत्रण मुक्त कर दिया। तीन साल बाद, 2017 से, इसे दैनिक आधार पर संशोधित किया जा रहा है। तेल कंपनियां (OMC) अंतरराष्ट्रीय उत्पाद की कीमतों, विनिमय दर, कर संरचना, माल ढुलाई और रुपये-डॉलर की कीमत जैसी अन्य लागतों के आधार पर तेल की कीमत तय करती हैं।'
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खुदरा मूल्य, जिस पर पेट्रोल डीलर या वितरक ओएमसी से खरीदते हैं, उसमें उत्पाद शुल्क (जो केंद्र द्वारा वसूला जाता है), डीलर का कमीशन, वैट (जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है) शामिल है। देश में ईंधन की कीमतें वस्तु एवं सेवा कर (GST) के दायरे में नहीं आती हैं। जबकि उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है, वैट राज्य सरकार के राजस्व में जाता है। वैट एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है।
| पेट्रोल (1 जनवरी 2021) | पेट्रोल (14 दिसंबर 2021) | डीजल (1 जनवरी 2021) | पेट्रोल (14 दिसंबर 2021) | |
| दिल्ली | 83.71 | 95.41 | 73.87 | 86.67 |
| कोलकाता | 85.19 | 104.67 | 77.44 | 89.79 |
| मुंबई | 90.34 | 109.98 | 80.51 | 94.14 |
| चेन्नई | 86.51 | 101.40 | 79.21 | 91.43 |
(कीमत: रुपये प्रति लीटर में)
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केंद्र ने घटाई थी एक्साइज ड्यूटी
जनता को राहत देने के लिए इस साल केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। सरकार के इस कदम की लोगों ने सराहना की थी। केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमश: 5 रुपये और 10 रुपये की कटौती की थी। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का आग्रह भी किया था।
राज्यों ने घटाया वैट
इसके बाद कई राज्यों में वैट में कमी की घोषणा की। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, आदि राज्यों में सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी की।