Updated Feb 01, 2021 | 01:08 PM IST
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशें मानी गई गई हैं जिससे केंद्रीय करों में राज्यों को 41 फीसदी हिस्सा मिलेगा। इससे पहले मौजूदा व्यवस्था में 30 से 35% हिस्सा मिलता था। पहली बार बजट को 'मेड इन भारत' निर्मित टैब के जरिए पेश किया गया। इससे पहले वित्त मंत्री ने 'यूनियन बजट मोबाइल ऐप' लॉन्च किया था जिसके जरिए सांसद और आम जनता दोनों बजट डाक्युमेंट्स को आसानी से ऐक्सेस कर सकते हैं। वित्त मंत्री के बजट भाषण से जुड़े हर अपडेट हम आपको यहां दे रहे हैं।
बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बैंक बाजार.कॉम के सीईओ आदिल शेट्टी ने कहा, 'भारत में बेहद कम बीमा पैठ है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने 113,823 शहरी और ग्रामीण परिवारों का नमूना लेते हुए 2017 और 2018 के बीच एक सर्वेक्षण किया। निष्कर्ष बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों में 85.9 प्रतिशत और शहरी आबादी के 80.9 प्रतिशत लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं था। सर्वेक्षण में बताया गया है कि निजी अस्पतालों में भर्ती होने का औसतन खर्चा ग्रामीण क्षेत्रों में 15,937 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 22,031 रुपये है। लगभग 79.5 प्रतिशत ग्रामीण आबादी ने अपने अस्पताल के बिलों का भुगतान स्वतंत्र रूप से किया, यहां तक कि भौतिक संपत्ति बेचकर, जबकि 13.4 प्रतिशत ने उधार लिया। शहरी क्षेत्रों में, 83.7 प्रतिशत परिवारों ने अपनी बचत का भुगतान किया, जिसमें 8.5 प्रतिशत ऋण पर निर्भर थे। यह स्पष्ट है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एक आम भारतीय की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ते हैं। इसलिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का अधिक से अधिक वित्त पोषण का स्वागत है। इंतज़ार है योजना के विवरण का।'
भारत में गोल्ड एक्सचेंज बनेगा और वेयरहाउस भी बनेंगे। सेबी होगा इस बाजार का नियामक। भारत में सोने के कारोबार इससे तेज बढ़ोत्तरी होगी और नए निवेश उत्पाद आएंगे। सस्ते मकानों के लिए टैक्स की राहत एक साल बढ़ी, हाउसिंग को बढ़ावा मिलेगा।