- यूपी में उद्योग एवं रोजगार नीति पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा अब उद्योगपति एटीम नहीं है।
- फिक्की के सदस्य मनोज गुप्ता और CII यूपी के वाइस चेयरमैन विनम्र अग्रवाल ने भी प्रदेश में आए बदलावों पर चर्चा की।
- सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश में अब एमएसएमई लगाने वाले उद्यमियों को 72 घंटे में मिल जाता है एनओसी
लखनऊ : अर्थव्यवस्था, रोजगार और कारोबार बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार कौन से कदम उठा रही है और अभी इस क्षेत्र में क्या अड़चने हैं। इस पर टाइम्स नाउ नवभारत की 'कंसल्टिंग एडिटर' पद्मजा जोशी ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, फिक्की के मनोज गुप्ता और CII यूपी के वाइस चेयरमैन विनम अग्रवाल से बेबाकी से बात की। 'नवभारत नवनिर्माण मंच' की चर्चा में भाग लेते हुए एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अपनी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी, वहीं मनोज गुप्ता और विनम्र ने उद्योग के क्षेत्र में कुछ अड़चनों और राज्य में आए बदलाव पर अपनी बात रखी।
'हम राज्य में कनेक्टिविटी की जाल बिछा रहे'
सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि अभी जेवर एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। यह 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के जरिए राज्य में कनेक्टिविटी का जाल बिछाया जा रहा है। इससे आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। जबकि गंगा एक्सप्रेस-वे मेरठ से चलकर प्रयागराज तक जाएगा। आठ एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। इससे लोगों के आने-जाने में सुविधा होगी और विकास की गति बढ़ेगी।
पहले उद्यमियों को एटीएम कार्ड माना जाता था-सिंह
एमएसएमई की अड़चनों पर सिंह ने कहा कि एक समय ऐसा था जब उद्यमियों को एटीएम कार्ड माना जाता था। अब इसमें परिवर्तन आया है, हम इन्हें साझीदार मानते हैं। यह परिवर्तन हम लेकर आए हैं। जिले स्तर पर उद्यम को हम और बेहतर कर रहे हैं। हर जनपद पर सरकार निर्यात केंद्र बना रही है। सरकार कौशल विकास पर खासा जोर दे रही है। इससे कंपनियों को जिले स्तर पर ही उचित श्रमिक एवं मजदूर मिल जाएंगे।
अब यूपी में उद्यमियों को धमकाया नहीं जाता-विनम्र अग्रवाल
CII यूपी के वाइस चेयरमैन विनम्र अग्रवाल ने कहा कि यूपी में उद्यमियों को डराने-धमकाने का काम एक तरह से बंद हो गया है। पहले ऐसा नहीं था। यह मौजूदा सरकार की बड़ी उपलब्धि है। फिक्की यूपी के मनोज गुप्ता ने कहा कि 'सिंगल विंडो क्लियरेंस' को लेकर अच्छे कदम उठाए गए हैं।
'सरकार उद्यमियों को 72 घंटे में एनओसी देती है'
सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि पहले एमएसएमई सेक्टर के अंदर 50 से ज्यादा प्वाइंट्स पर मंजूरी लेनी होती थी लेकिन योगी सरकार ने इसे आसान बनाया। हम राज्य में एमएसएमई लगाने वाले उद्यमियों को 72 घंटे में एनओसी दे देते हैं। इसके बाद तीन साल या हजार दिन में एनओसी जमा करनी होती है। ये व्यवस्था चीजों को सुलभ बनाती है। छोटे एवं कुटीर उद्योग अपना उद्योग लगा रहे हैं।