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दिल्ली सरकार की बड़ी घोषणा, राजधानी में 100 करोड़ खर्च कर डेवलप होंगे 5 रिटेल बाजार

Updated May 16, 2022 | 18:43 IST

Delhi News: दिल्‍ली सरकार 100 करोड़ रुपये खर्च कर राजधानी की 5 रिटेल बाजार को डेवलप करने जा रही है। इसके लिए कमेठी का गठन कर दिया गया है। यह कमेटी सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल की अध्‍यक्षता में काम करेगी।

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तस्वीर साभार:&nbspफेसबुक
दिल्‍ली का एक मार्केट (प्रतीकात्मक तस्वीर)
मुख्य बातें
  • दिल्‍ली सरकार डेवलप करेगी 5 रिटेल मार्केट
  • इस योजना पर सरकार खर्च करेगी 100 करोड़ रुपये
  • योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए कमेटी गठित

Delhi Retail Market: राजधानी में डेवलपमेंट को लेकर दिल्‍ली की आप सरकार ने बड़ी घोषणा की है। राजधानी के अलग-अलग जगहों पर 5 रिटेल बाजार डेवलप किए जाएंगे। इसके लिए दिल्‍ली सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया है, जिसका अध्‍यक्ष सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल को बनाया गया है। कमेटी की पहली बैठक 17 मई को होगी। सरकार की योजना के अनुसार, 100 करोड़ रुपए खर्च कर 5 बाजारों का कायाकल्प करना है।

दरअसल, दिल्ली सरकार क्लाउड किचन और फूड डिलीवरी योजना पर काम कर रही है। इसे जल्द से जल्द जमीन पर उतारने की कोशिश की जा रही है। योजना के अनुसार, राजधानी में अब फूड हब और फूड डिलीवरी के माध्यम से लोगों को बाजार से ही घर जैसा खाना मिल सकेगा, वहीं इससे लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार भी मिल सकेगा। क्लाउड किचन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार के रोजगार बजट 2022-23 का हिस्सा था। इसके तहत दिल्ली के अंदर पांच वर्षों में 20 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्‍य है।

लोगों को अधिक सुविधा व रोजगार देना सरकार का लक्ष्‍य

दिल्‍ली सरकार लोगों को रोजगार देने और बाजारों को दोबारा डेवलप करने पर कार्य कर रही है। योजना के अनुसार, सरकार उन बाजारों को दोबारा से डेवलप करना चाहती है, जो बेतरतीब तरीके से बसे हैं। इन बाजारों में आने वाले लोगों को सभी सुविधाएं देने के साथ सरकार व्‍यापारियों को भी व्‍यापार के लिए बेहतर अवसर उपलब्‍ध कराना चाहती है। साथ ही वे युवा भी सरकार के टारगेट हैं जो बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं। सरकार के अनुसार, ऐसे लोगों के लिए ही क्लाउड किचन और फूड डिलीवरी योजना लाई गई है। इनके लिए 5 रिटेल बाजारों को दोबारा से डेवलप किया जाएगा। योजना के तहत गठित की गई कमेटी सबसे पहले ऐसे 5 बाजारों का चयन करेगी। जिसके बाद यहां पर 100 रुपये खर्च कर डेवलपमेंट का कार्य होगा। यह पूरा कार्य इसी वित्‍त वर्ष में कर लिया जाएगा। सरकार के अनुसार, इस साल के अंत या अगले साल के शुरुआत तक इस योजना को अमलीजामा पहना दिया जाएगा।

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