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कोरोना केस: डीडीएमए की बैठक में अहम फैसला, 1 फीसद पॉजिटिविटी रेट पर सोमवार से सभी पाबंदी खत्म

Updated Feb 25, 2022 | 14:58 IST

कोरोना के कम होते केस के बीच डीडीएमए की अहम बैठक में खास फैसले किए गए। अगर पॉजिटिविटी रेट 1 फीसद से कम रहे तो सोमवार से सभी पाबंदियों को हटा लिया जाएगा।

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कोरोना केस: डीडीएमए की बैठक में अहम फैसला, 1 फीसद पॉजिटिविटी रेट पर सोमवार ने सभी पाबंदी खत्म
मुख्य बातें
  • कोरोना के कम होते केस के बीच डीडीएमए की अहम बैठक हुई
  • सोमवार से नाइट कर्फ्यू हटेगा, पूरी क्षमता के साथ मेट्रो और बसों में किया जा सकता है सफर
  • अगर कोविड पॉजिटिविटी रेट 1 फीसद से कम तो 1 अप्रैल से पूरी तरह खोले जा सकते हैं स्कूल

कोरोना संबंधी प्रतिबंधों को लेकर डीडीएमए की अहम बैठक में खास फैसले लिए गए। अगर कोविड पॉजिटिविटी रेट 1% से कम हुई तो कोविड प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा लिया जाएगा। इन सबके बीच सोमवार से रात का कर्फ्यू हटा लिया जाएगा। कोविड के उचित व्यवहार, मास्किंग, निगरानी, परीक्षण और टीकाकरण पर जोर देने पर बल दिया गया है।  

1 अप्रैले से पूरी तरह खोले जा सकते हैं स्कूल
अगर कोरोना के मामले और कम हुए तो स्कूल 1 अप्रैल से कक्षाओं के हाइब्रिड मोड से दूर होंगे यानी कि अप्रैल से पूरी तरह से स्कूल को खोला जा सकता है। मास्क ना पहनने पर 2000 के जुर्माने को कम करके 500 किया गया है। DDMA की मीटिंग बसों और मेट्रो को भी पूरी क्षमता से चलाने पर चर्चा हुई। सार्वजनिक परिवहन को पूरी क्षमता से चलाया जा सकेगा बशर्ते कि कोविड पॉजिटिविटी रेट 1 फीसद से कम हो। 

डीडीएमए की बैठक में खास फैसले

  1. मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की रकम दो हजार से घटा कर 500 रुपए की गयी।
  2. दिल्ली के स्कूलों में समाप्त होगी ऑनलाइन और ऑफलाइन (हाइब्रिड) माध्यम से पढ़ाई, स्कूल एक अप्रैल से खुलेंगे।
  3. अगर कोरोना वायरस संक्रमण की दर एक प्रतिशत से नीचे रहती है तो दिल्ली में रात के कर्फ्यू सहित कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियां सोमवार से समाप्त कर दी जाएंगी।

वीकली मार्केट पूरी तरह से खोलने की मांग
दिल्ली में साप्ताहिक बाजार को भी पूरी तरह से खोले जाने की मांग की है। साप्ताहिक बाजार से जुड़े संगठन का कहना है  व्यापारियों की समस्या को देखते हुए वीकली मार्केट को पूरी तरह खोलना जाए। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के आदेश के मुताबिक एक जोन में एक बाजार 50 प्रतिशत की क्षमता से लगाई जा सकती है और इसकी वजह से ज्यादाकर छोटे कारोबारी प्रभावित हो रहे हैं। 

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