नई दिल्ली: सेना के लिए नई शुरू की गई अग्निपथ भर्ती योजना को वापस लेने की बढ़ती मांगों के बीच, सेना के एक सीनियर अधिकारी ने रविवार को स्पष्ट किया कि इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा और कहा कि यह देश को युवा बनाने के लिए एकमात्र प्रगतिशील कदम है। भारतीय नौसेना और वायु सेना के अधिकारियों के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सेना विभाग के अतिरिक्त सचिव, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों से स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए कई हताहतों की सूचना मिली है।
जनरल अनिल पूरी ने कहा ने अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। इसे वापस क्यों लाया जाना चाहिए? यह देश को युवा बनाने के लिए एकमात्र प्रगतिशील कदम है। इसे युवा क्यों बनाया जा रहा है? हम 'देश की रक्षा (राष्ट्रीय सुरक्षा) के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसका कोई जगह नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। क्या आप जानते हैं कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों से स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए कितने लोगों के हताहत होने की सूचना है? इसके बारे में पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि युवा क्यों महत्वपूर्ण है?
सेना अधिकारियों की घोषणा देश के कुछ हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद हुई, जिसमें पथराव और ट्रेनों में आग लगाने जैसी घटनाओं की सूचना मिली थी। अधिकारी ने हिंसा के संबंध में बताया कि सेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को 100 प्रतिशत पुलिस सत्यापन के साथ एक प्रमाण पत्र देना होगा कि वे विरोध प्रदर्शन या तोड़फोड़ का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की नींव अनुशासन है। आगजनी या तोड़फोड़ के लिए कोई जगह नहीं है। हर व्यक्ति एक प्रमाण पत्र देगा कि वे विरोध या तोड़फोड़ का हिस्सा नहीं थे। पुलिस सत्यापन 100 प्रतिशत है, इसके बिना कोई भी शामिल नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उसे सेना में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार इस योजना का 'विश्लेषण' करने के लिए सेना के 46,000 उम्मीदवारों की भर्ती के साथ शुरू करेगा।