- 'बाल सहायता योजना' अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष होने तक 1500 प्रति माह दिया जाएगा
- बिहार में भी कई केस ऐसे सामने आए हैं जहां बच्चों के सिर से मां-बाप दोनों का ही साया उठ गया है
- बड़ा सवाल उनकी आगे की पढ़ाई और परवरिश का है जिसमें ये ऐलान खासी मदद करेगा
नई दिल्ली: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को हर माह 1,500 रुपये प्रति माह देने का एलान किया है, इसके अलावा उनकी शिक्षा का भी पूरा ख्याल रखने की बात भी सूबे के सीएम नीतीश कुमार ने कही है। नीतीश कुमार ने कहा-वैसे बच्चे-बच्चियों जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, जिनमें कम से कम एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो, उनको 'बाल सहायता योजना' अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष होने तक 1500 प्रति माह दिया जाएगा।
गौर हो कि कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते बिहार में भी कई केस ऐसे सामने आए हैं जहां बच्चों के सिर से मां-बाप दोनों का ही साया उठ गया है ऐसे में बड़ा सवाल उनकी आगे की पढ़ाई और परवरिश का है जिसमें ये एलान खासी मदद करेगा ऐसा माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बावत ट्वीट कर जानकारी दी, उन्होंने कहा कि-जिन अनाथ बच्चे-बच्चियों के अभिभावक नहीं हैं, उनकी देखरेख बालगृह में की जाएगी। ऐसे अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता पर नामांकण कराया जाएगा।
कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये कदम अहम माना जा रहा है आदेश के मुताबिक यह राशि 'बाल सहायता योजना' की ओर से दी जाएगी, ऐसे बच्चों को मदद पहुंचाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, खास बात ये कि मदद की राशि बच्चों के खाते में जाएगी और यह राशि 18 वर्ष तक ही मिलेगी इसका लाभ लेने के लिए आवेदन देना होगा।
बच्चों को 'पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना के तहत सहायता
गौर हो कि कल ही प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि कोविड 19 के कारण माता-पिता या अभिभावक दोनों को खोने वाले सभी बच्चों को 'पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना के तहत सहायता दी जाएगी। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र से मासिक भत्ता (स्टाइपेंड) और 23 साल की उम्र में पीएम केयर्स से 10 लाख रुपए का फंड मिलेगा।
सरकार ऐसे बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करेगी
बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने में सहायता की जाएगी और PM CARES ऋण पर ब्याज का भुगतान करेगा। आयुष्मान भारत के तहत बच्चों को 18 साल तक 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा और प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा।