- लॉकडाउन के दौरान के राज्य के लोगों को परेशानी से बचाने के लिए योगी सरकार ने उठाए हैं कदम
- लोगों को खाने की कमी न हो, इसके लिए योगी सरकार खोल रही है सामुदायिक भोजनालय
- जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश, मुख्यमंत्री ने नजर रखने के लिए बनाई टीम-11
लखनऊ : लॉकडाउन को पूरी तरह लागू कराने और इस दौरान लोगों को कोई परेशानी न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की मशीनरी पूरी तरह सक्रिय है। खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ लोगों की सहायता के लिए शुरू की गई सेवाएं पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री को शुक्रवार को कम्युनिटी किचन का जायजा लेने के लिए जियामऊ पहुंच गए। यहां उन्होंने लोगों के लिए तैयार किए जा रहे खाद्य सामग्रियों एवं पैकटों का जायजा लिया। बता दें कि लोगों को खाने का अभाव न हो इसके लिए योगी सरकार सभी जिलों में कम्युनिटी किचन स्थापित करने की है। आगरा, लखनऊ और वाराणसी में कम्युनिटी किचन शुरू किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के नागरिकों की देखभाल करने के लिए मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में अन्य राज्यों के लोगों की देखभाल उनकी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, 'मैंने महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से उनके यहां मौजूद यूपी के लोगों के रहने एवं खाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।'
किसानों को दी राहत
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किसानों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने लॉकडान के दौरान राज्य में बीज एवं खाद की खुदरा एवं थोक दुकानों को खुली रखने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री इस आदेश के बाद यूपी प्रशासन ने इस संबंध में डिवीजनल कमिश्नरियों, जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि योगी सरकार ने फसल की कटाई में शामिल किसानों को लॉकडाउन से छूट दी है। सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि लॉकडाउन के दौरान किसानों को खाद एवं बीज की कमी न होने पाए।
हालात पर नजर रखने के लिए बनाई टीम-11
कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन से उपजे हालात पर प्रभावी नजर बनाए रखने के लिए योगी सरकार ने टीम-11 बनाई है। कई विभागों को जड़कर एक टीम-11 तैयार की गई है। इस कमेटी सरकार के करीब दो दर्जन वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। यह टीम सीधे मख्यमंत्री आदित्यनाथ को रिपोर्ट कर रही है। इस टीम का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के साथ लॉकडाउन से उपजे हालात से निपटने के लिए तुरंत योजना तैयार करना है। कमेटी में शामिल अधिकारी लॉकडाउन से उत्पन्न स्थितियों पर करीबी नजर रख रहे हैं।
जमाखोरों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश
लॉकडाउन के बाद ऐसी आशंका है कि कालाबाजारी करने के लिए जमाखोर वस्तुओं का संग्रहण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कालाबाजारी रोकने के लिए राज्य के सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने जमाखोरी करने वाले लोगों को अलग-थलग करने के निर्देश जारी दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि ऐसे लोगों पर एनएसए लगाने की जरूरत पड़े तो प्रशासन पीछे न हटे। राज्य में दूध और खाने की कमी न हो इसके लिए सरकार ने एक लाख से अधिक फूड पैकेट तैयार कराया है और 20 हजार गाड़ियों से 15 लाख लीटर दूध घर-घर पहुंचा रही है।