- खुदरा शराब बिक्री की पुरानी नीति को अपनाएगी दिल्ली सरकार
- नई शराब नीति को लेकर बीजेपी सरकार पर लगातार कर रही थी हमले
- 31 जुलाई को नई नीति पर लग जाएगा पूरी तरह से विराम
Delhi Excise Policy : दिल्ली में शराब पर हो रही सियासत को लेकर बीजेपी केजरीवाल सरकार पर लगातार हमले कर रही है। अब खबर है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर है। सूत्रों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति 1 अगस्त से लागू होने जा रही है। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पिछले साल लागू की थी जिसे अब वापस लिया जा रहा है। दरअसल आबकारी नीति 2021-22 को 31 मार्च के बाद दो बार दो-दो महीने के लिए बढ़ाया गया। अब 31 जुलाई को इस पर विराम लग जाएगा।
विपक्ष था हमलावर
हालांकि सूत्रों के मुताबिक आबकारी विभाग अब भी आबकारी नीति 2022-23 पर काम कर रहा है जिसमें शराब घर तक पहुंचाने और कई अन्य सिफारिशें हैं लेकिन इस मसौदा को अभी उपराज्यपाल वी के सक्सेना के पास नहीं भेजा गया है। बता दें कि केजरीवाल सरकार की शराब नीति पर विपक्ष हमलावर है। तकरीबन रोज ही बीजेपी की तरफ से धरने और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से नई आबकारी नीति की CBI से जांच कराने की सिफारिश की जा चुकी है।
Delhi excise policy: शराब नीति पर भाजपा और AAP आमने-सामने, सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग
दिया ये निर्देश
अधिकारियों के मुताबिक, आबकारी विभाग अब भी आबकारी नीति 2022-23 पर काम कर रहा है जिसमें शराब घर तक पहुंचाने एवं कई अन्य सिफारिशें हैं। उनके अनुसार इस मसौदा नीति को अभी उपराज्यपाल वी के सक्सेना के पास नहीं भेजा गया है। पीटीआई के मुताबिक, आबकारी विभाग का प्रभार संभाल रहे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को विभाग को ‘नयी नीति के आने तक छह महीने के लिए आबकारी की पुरानी व्यवस्था पर ‘लौटने’ का निर्देश दिया।
आबकारी नीति पर दिल्ली में महाभारत का सच क्या, जांच हुई तो फंस जाएंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया?