'भागते हुए अपराधी पर पुलिस को करनी चाहिए फायरिंग', कितना सही है तरीका

अपराधियों के मुद्दे पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के बयान पर सियासत गरमा गई है। हाल ही में असम में पुलिस द्वारा अपराधियों पर गोली चलाए जाने के संदर्भ में बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि अगर कोई अपराधी पुलिस द्वारा चेतावनी देने के बाद भी भागे तो उस पर फायरिंग की जानी और इसे पैटर्न के रूप में शामिल भी करने की जरूरत है। अगर कोई पुलिस के हथियार छीनकर भागने की कोशिश करता है और उसके ऊपर वह बलात्कारी है, तो पुलिस उसे सीने में गोली नहीं मार सकती है, लेकिन पैर में गोली मारना कानून है।

गो तस्करों के साथ ढील नहीं
गृह मंत्रालय संभालने वाले सरमा ने यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि पुलिस पशु-तस्करी में शामिल लोगों के साथ विशेष रूप से सख्त हो। उन्होंने कहा कि गायों की तस्करी करने वालों को हर कीमत पर पकड़ा जाना चाहिए... मैं यह भी नहीं चाहता कि यह चार्जशीट के चरण में जाए क्योंकि हमारी गायों की रक्षा करने की जरूरत है," उन्होंने कहा, "एक गाय हमारे लिए भगवान की तरह है।उन्होंने विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश (श्रीरामपुर, गोसाईगांव, धुबरी और सगोलिया) की सीमा से लगे जिलों के प्रभारी अधिकारियों को ध्यान देने के लिए कहा।

आरोपियों या अपराधियों को गोली मारने की घटना में इजाफा
जब से सरमा ने मई में कार्यभार संभाला है, तब से कम से कम आठ कथित अपराधी जिन्हें मवेशी-तस्करी, बलात्कार, हत्या और नशीली दवाओं की तस्करी के लिए रखा गया है, उनकी शरीर पर गोली के घाव मिले हैं। पुलिस का दावा है कि उन्होंने भागने की कोशिश की थी। यह उस समय हुआ है जब सरमा सरकार ने अन्य संगठित अपराधों के साथ-साथ मादक पदार्थों की तस्करी और पशु-तस्करी के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान की घोषणा की है।

अगर अपराधी गोली चलाएंगे तो दूसरा रास्ता क्या है
सीएम ने कहा कि अगर दो अपहरणकर्ता पकड़ लिए जाते हैं और वे जवाबी कार्रवाई करते हैं, तो पुलिसकर्मी के पास गोली चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अन्यथा पुलिसकर्मी खुद मर जाएगा।जब किसी ने मुझसे पूछा कि क्या राज्य में शूटिंग की घटनाएं एक पैटर्न बन रही हैं, तो मैंने जवाब दिया कि (शूटिंग) पैटर्न होना चाहिए यदि इसमें एक अपराधी पुलिस हिरासत से बचने की कोशिश कर रहा है। अपनी अंतरात्मा को साफ रखें कि हमारा काम लोगों की भलाई के लिए है न कि हमारे अपने किसी हित की सेवा के लिए, 

ऐसे लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस
उन्होंने कहा कि सामान्य प्रक्रिया के तहत, एक आरोपी को चार्जशीट किया जाएगा और दोषी ठहराया जाएगा, लेकिन अगर कोई भागने की कोशिश करता है तो "हम जीरो टॉलरेंस का रुख अपनाएंगे। बाद में, पत्रकारों से बात करते हुए, सरमा ने कहा, “पुलिस के पास मुठभेड़ों का कोई अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में अपराध का मुकाबला कानून से होता है मुठभेड़ से नहीं। ये तभी होते हैं जब कोई दूसरा साधन न हो।"

सरमा ने इस बात पर भी जोर दिया कि बलात्कार, हत्या, हथियार, ड्रग्स, जबरन वसूली जैसे अपराधों के लिए चार्जशीट छह महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर चार्जशीट जल्दी दाखिल की जाती है तो असम में आपराधिक मामलों में 50 फीसदी की कमी आएगी।'पासपोर्ट आवेदनों के हिस्से के रूप में पुलिस सत्यापन के मुद्दे को उठाते हुए, सरमा ने पुलिस से सात दिनों के भीतर इसे साफ करने का आग्रह किया, सिवाय उन लोगों के मामले में जिनके बारे में पुलिस को संदेह है कि वे संदिग्ध राष्ट्रीयता के हैं।