- सरकार की ओर से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को दी गई मंजूरी
- कारगिल युद्ध के बाद पहली बार हुई थी इस पद के लिए सिफारिश
- तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और संयुक्त सैन्य अभियान में होगी सीडीएस की अहम भूमिका
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के बनाने की मंजूरी दे दी है। इस पद की जरूरत 1999 में हुए कारगिल के युद्ध के समय महसूस हुई थी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस वार्ता में घोषणा की कि रक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाने वाला अधिकारी एक 4 स्टार जनरल होगा। इसके अलावा, अधिकारी सैन्य मामलों के विभाग का भी प्रमुख होगा।
सरकारी सूत्रों ने कहा कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने मंगलवार को सीडीएस की जिम्मेदारियों को अंतिम रूप देने पर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है।
प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा, 'सीडीएस में सचिव स्तर के अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी। इसके बाद फाइलों को रक्षा सचिव के माध्यम से आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, सीडीएस को इन्हें सीधे रक्षा मंत्री को भेजने का अधिकार दिया जाएगा।'
1999 के कारगिल संघर्ष के बाद पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की सिफारिश की गई थी। एलओसी पर संघर्ष के दौरान सशस्त्र बलों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए गठित एक समीक्षा समिति ने सुझाव दिया कि सभी मामलों पर सरकार को रक्षा स्टाफ के प्रमुख के पद का गठन करना चाहिए जो एक सूत्री सलाहकार के रूप में काम कर सके।
दरअसल कारगिल के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना दोनों ने युद्ध में हिस्सा लिया था लेकिन इस दौरान दोनों के बीच कई मामलों पर मतभेद सामने आए थे जिन्हें सुलझाने में समय लग रहा था। कारगिल की पहाड़ियों पर घुसपैठियों से निपटने के लिए हवाई ताकत का इस्तेमाल किया जाए या नहीं इसका फैसला करने में सरकार और सेनाओं को काफी समय लगा था। इसी के बाद एक ऐसे पद की जरूरत महसूस हुई थी जिसके अधीन तीनों सेनाओं के प्रमुख हों और संयुक्त सैन्य अभियान सहित कई मामलो में जल्दी फैसले हो सकें। साथ ही तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ाना भी इसका मकसद है।
तीनों सेनाओं के प्रमुख भी 4 स्टार अधिकारी होते हैं और सीडीएस अधिकारी भी 4 स्टार जनरल होगा। सीडीएस की शक्तियां क्या होंगी यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। गौरतलब है कि बीते स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीडीएस का पद बनाए जाने की बात कही थी।