- लॉकडाउन के बीच सरकार खाद्यान्न पहुंचाने पर भी दे रही है जोर
- पीएम योजना के तहत अभी तक देश में करोड़ों लोगों को मिला मुफ्त राशन
- योजना के तहत हर व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त राशन और एक किलो दाल
नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे लोगों को दिक्क्तों का सामना ना करना पड़े। गुरुवार को सरकार ने बताया कि अप्रैल माह के दौरान राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लगभग 39.3 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन मिला है। इस अवधि के दौरान हर व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त राशन मिला। इसके अलावा राज्यों को 1.09 लाख टन दालें राज्यों को भेजी गई। इसमें एनएफएसए के तहत हर परिवार को तीन महीने तक एक किलो दावल मुफ्त दी जाएगी।
बिहार को अतिरिक्त राशन
सरकार द्वारा जारी बयान के मुताबिक अभी तक 36 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को अप्रैल माह के दौरान 40.03 लाख टन खाद्यान्न दिया गया। अप्रैल माह के दौरान 40 लाख टन में से 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 19.63 लाख राशन को 39.27 करोड़ लोगों में बांटा। खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 7.4 लाख टन अतिरिक्त मुफ्त राशन बिहार को आवंटित किया है।
तीन महीने तक मिलेगा राशन
इस योजना के तहत लॉकडाउन की वजह से प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न दिया जा रहा है जिसमें अगले तीन महीने तक हर सदस्य को पांच किलो मुफ्त राशन दिया जाएगा। अभी तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 80.95 करोड़ लाभार्थियों की पहचान की है। पासवान ने बताया कि बिहार में सबसे अधिक 14 लाख लाभार्थियों की पहचान हुई है।
पासवान का ट्वीट
पासवान ने ट्वीट करते हुए बताया, 'बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अनुसार 8.71 करोड़ लाभार्थी होने चाहिए जिसमें अभी तक 8.57 करोड़ लाभार्थी ही इसके दायरे में लाए गये हैं। तदनुसार इस 14 लाख के अंतर को मैंने 17 अप्रैल को बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी के संज्ञान में लाया। बिहार सरकार ने अतिरिक्त 7.4 लाख लाभार्थियों का नाम भेजा है लेकिन इनके लिए फिलहाल सिर्फ पीएम गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) के तहत मुफ्त अनाज आवंटन का आग्रह किया है। मैंने इसे तत्काल मंजूरी दे दी है और PMGKAY के तहत मुफ्त वितरण हेतु अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन भी हो गया है।'
रामविलास पासवान ने अपने अगले ट्वीट में कहा, 'मेरा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से आग्रह है कि इन 7.4 लाख सहित बचे हुए सभी 14 लाख लाभार्थियों को जल्द राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में लाने का कष्ट करें ताकि उन्हें इसके तहत मिलने वाली सुविधाएं और राशन मुहैय्या करवाया जा सके।'