- आबकारी नीति के संबंध में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर हुई थी छापेमारी
- सीबीआई की रेड करीब 14 घंटे तक चली
- मनीष सिसोदिया के कंप्यूटर और मोबाइल को सीबीआई अपने साथ ले गई।
आबकारी नीति के संबंध में सीबीआई छापेमारी पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह सब राजनीतिक प्रतिशोध और आम आदमी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल ने मेक इन इंडिया को लॉन्च किया तो पीएम नरेंद्र मोदी बौखला गया। उसके बाद उनके यहां छापेमारी की गई। लेकिन वो झुकने वाले नहीं हैं। वो एक बार फिर आप से डरने वाले नहीं हैं। अगला चुनाव यानी 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी और अरविंदे केजरीवाल के बीच होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से बीजेपी डरी हुई है और इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आने वाले दो से चार दिनों ंमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शुक्रवार को करीब 14 घंटे की छापेमारी में जांच एजेंसी को उन्होंने और उनके परिवार ने पूरा सहयोग किया। केंद्र की सरकार आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से डरी हुई है और उसका नतीजा छापों में दिखाई दे रहा है। नई आबकारी नीति को अमल में लाए जाने से पहले तक्कालीन एलजी अनिल बैजल जी की सहमति ली गई थी।
मनीष सिसोदिया की प्रेस कांफ्रेस की खास बातें
- एक्साइज पॉलिसी में किसी तरह की खामी नहीं
- बीजेपी के लोगों को शराब की चिंता नहीं
- गुजरात में 10 हजार करोड़ की एक्साइज चोरी हो रही है
- बीजेपी के लिए मुद्दा शराब घोटाला नहीं
- घोटाला को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में है
- बीजेपी की परेशानी हैं अरविंद केजरीवाल
- अरविंद केजरीवाल को रोकने की कोशिश
- केजरीवाल को रोकने के लिए साजिश वाली स्क्रिप्ट रची गई
- केजरीवाल जी की वजह से भारत का नाम दुनिया में रोशन
- स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री पर छापेमारी
- उन्हें खुद जेल में डालने की रची जा रही है साजिश
- सीबीआई के अधिकारी शुक्रवार को दफ्तर आए
- जो भी सही और गलत ऊपर के आदेश पर कराया जा रहा है
- सीबीआई अधिकारियों से मिलकर अच्छा लगा हालांकि कोई नहीं चाहता कि सीबीआई आए
- दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी देश की सबसे बेहतर पॉलिसी
- दिल्ली के एलजी ने एक्साइज पॉलिसी को बदला
- अगर एक्साइज पॉलिसी ना बदली गई होती तो दिल्ली को 10 हजार करोड़ का फायदा होता
- हमारे शिक्षा मॉडल की चर्चा दुनिया में
- दिल्ली की शिक्षा मॉडल की हर तरफ तारीफ
- न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ की
क्या था मामला
2021-22 की आबकारी नीति, जो पिछले साल 17 नवंबर से लागू हुई थी। इसका मुख्य मकसद पूरे दिल्ली में खुदरा शराब कारोबार के समान वितरण को बढ़ावा देना था। नई नीति के तहत शहर को 32 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था जिनमें से प्रत्येक में 27 शराब की दुकानें होने की उम्मीद थी। इसका उद्देश्य कार्टेलाइजेशन और कालाबाजारी को समाप्त करके शहर के शराब व्यवसाय के लिए एक नए युग की शुरुआत करना था। इसके साथ ही ग्राहक अनुभव को पूरी तरह से बदलना था।