- 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करेगी राज्य सरकार
- ऐसे लोगों के परिजन को अनुकंपा पर नियुक्ति सुनिश्चित करेगी
- वन क्षेत्र को 21% से बढ़ाकर 30% करने के प्लान पर विचार
कर्नाटक में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार ड्यूटी के बीच शहीद हो जाने वाले वन कर्मचारियों के परिवार वालों के लिए आर्थिक मदद की रकम में इजाफा करेगी। यह जानकारी रविवार (11 सितंबर, 2022) को बोम्मई ने बेंगलुरु में वन विभाग की तरफ से आयोजित किए गए ‘राष्ट्रीय वन शहीद दिवस-2022’ कार्यक्रम में दी।
प्रोग्राम के तहत कर्तव्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ऐसे परिवारों को स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से यह कदम उठाएगी। ऐसे में उन्हें दी जाने वाली मौजूदा आर्थिक सहायता रकम 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करेगी।
वह बोले कि राज्य के वन क्षेत्र को वर्तमान 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने शहीद वन अधिकारियों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की राशि को 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया था, जबकि मौजूदा सरकार इसे 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करेगी।
सीएम के मुताबिक, इसके अलावा सरकार अनुकंपा के आधार पर परिवार के सदस्यों को नौकरी देगी। उन्होंने कहा, ‘‘आप जंगल की रक्षा करें, सरकार आपकी रक्षा करेगी।’’
बोम्मई ने बताया कि सरकार की योजना राज्य के वन क्षेत्र को 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की है। कर्नाटक में चार लाख हेक्टेयर से अधिक बंजर भूमि है और वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वनरोपण किया जा सकता है। सूबा पर्यावरण बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य था और इसके लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। (एजेंसी इनपुट्स के साथ)