नई दिल्ली: महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार राज्य में मुस्लिमों के लिए आरक्षण को लेकर कदम उठा सकती है मीडिया सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि मुस्लिमों के लिए आरक्षण शिवसेना के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार (MVA) के एजेंडे में शामिल है।
मुस्लिम आरक्षण को लेकर राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मालिक ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण हमारे घोषणापत्र के साथ-साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में भी है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
वहीं महाराष्ट्र के मंत्री और कांग्रेस नेता असलम शेख ने भी कहा है कि महाराष्ट्र की महा विकास अगाड़ी सरकार जल्द ही मुस्लिम आरक्षण ला सकती है क्योंकि यह एमवीए के सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम का एक हिस्सा था।
मीडिया रिपोर्टो की मानें तो कहा जा रहा है कि उद्धव कैबिनेट ने हाल ही में हुई बैठक में मुस्लिमों को नौकरियों और प्रमोशन में 5 फीसदी आरक्षण देने के लिए क्या किया जा सकता है और क्या कदम उठाने होंगे इसपर डिस्कस किया गया।
एनसीपी का कहना है कि ये राज्य के मुस्लिमों के लिए बेहद अहम मुद्दा है और फिर ये शिवसेना,कांग्रेस और एनसीपी के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (CMP) में शामिल है तो उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी।