DD free set top box Matter in Loksabha: चैनलों के इनक्रिप्शन न होने और उससे सरकार को होने वाले राजस्व घाटे का मामला लोकसभा पहुंच गया है, लोकसभा के 6 सांसदों सुधीर गुप्ता, धैर्यशील सम्भाजीराव माने, बिद्युत बरन महतो, श्रीरंग अप्पा, परतप्रयो जाधव और संजय सदाशिवराव मांडलिक ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से इस मामले में जवाब मांगा है।
हालांकि इस सवाल के जवाब में मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन ये मुद्दा कई बार उठ चुका है जहां पर कुछ चैनलों पर डीडी फ्री सेटटॉप बॉक्स के गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल पर सवाल खड़े हुए हैं। इसी तरह के सवालों के जवाब में फरवरी 2021 में उस वक्त के सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोकसभा में जवाब दिया था।
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जवाब था, 'प्रसार भारती से हमें पता लगा है कि कुछ निजी चैनल डीडी के फ्री सेटटॉप बॉक्स पर दिखाए जा रहे हैं।' इसके अलावा मंत्रालय ने जवाब दिया था कि 'मंत्रालय निजी टीवी चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के गाइडलाइन का नया प्रस्ताव लाएगी।
इन सबके बाद अब लोकसभा के सांसदों द्वारा सवाल उठाया गया है कि गैरकानूनी तरीके चैनलों को डीडी फ्री डिश पर दिखाए जाने पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं साथ ही हो रहे राजकोषीय घाटे पर क्या जुर्माना वसूला जाएगा।