2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में स्पेशल अदालत ने 38 लोगों को फांसी और 11 को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के दौरान अदालत ने खास टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि आतंकवाद को राजनीति के साथ मेल मिलाप देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि धमाकों के एक अभियुक्त इब्राहिम शेख को इस हद तक कट्टर बना दिया गया कि उसने उस अस्पताल के ट्रामा सेंटर को निशाना बनाया जिसमें राज्य की मदद से सिर्फ एक महीना पहले उसके पिता की बाईपास सर्जरी हुई थी।
अबू बशर की गिरफ्तारी पर हुई थी राजनीति
प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के मुफ्ती अबू बशर उन 38 लोगों में से एक थे जिसे पिछले शुक्रवार को गुजरात की एक विशेष अदालत ने 2008 के अहमदाबाद बम विस्फोट के लिए मौत की सजा सुनाई थी, जिसमें 56 निर्दोष मारे गए थे और 200 अन्य अपंग हो गए थे। वडोदरा मोहम्मद उस्मान अगरबत्तीवाला के एक अन्य सिमी आतंकवादी के कॉल रिकॉर्ड के आधार पर गुजरात पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के आतंकवाद निरोधी विभाग द्वारा मुफ्ती बशर को ट्रैक किया गया था। अगरबत्तीवाला को भी कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है।
आजमगढ़ के सरायमीर इलाके से मुफ्ती अबू बशर को गिरफ्तार कर लिया गया था। आईबी और गुजरात पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए अहमदाबाद लाया गया। उसकी गिरफ्तारी राजनीति और आतंकवाद के जहरीले मिलावट से कम नहीं थी। गुजरात पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो को मुफ्ती बशर की हिरासत सुरक्षित करने के लिए तत्कालीन मायावती सरकार के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी क्योंकि स्थानीय आजमगढ़ पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारी से सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील स्थिति पैदा होगी।
भटकल बंधु अभी गिरफ्त से बाहर
अहमदाबाद में सीरियल बम धमाकों की जांच पूरी हो चुकी है। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां रियाज और इकबाल भटकल को गिरफ्तार नहीं कर पाई हैं जो विस्फोटों के मुख्य साजिशकर्ता और इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादी समूह के सह-संस्थापक थे। भटकल बंधु पाकिस्तान में स्थित हैं और अभी भी पाकिस्तान के गहरे राज्य के इशारे पर भारत के खिलाफ सक्रिय रूप से योजना बना रहे हैं।ताकि पूरे देश में स्थानीय कट्टरपंथी युवाओं को हथियार बनाकर सांप्रदायिक भड़काया जा सके। दिल्ली, पंजाब और जम्मू और कश्मीर में तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों की बरामदगी में हाल ही में अशुभ संकेत हैं।
Ahmedabad Blasts : अहमदाबाद ब्लास्ट के 38 दोषियों को मौत की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी जमीयत उलेमा-ए-हिंद