लखनऊ: राजस्थान के सैकड़ों बेरोजगारों ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय की तरफ कूच किया। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उनकी धक्का-मुक्की भी हुई। बाद में वे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के आश्वासन के बाद यहां से हटे। हालांकि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वे राजस्थान नहीं लौटेंगे।
अपनी मांगों को लेकर इको गार्डन में उपेन यादव ने किया अनशन शुरू कर दिया है। यहां प्रदर्शन के लिए पहुंचे लोगों का कहना है कि अपनी मांगें पूरी होने तक वे पीछे नहीं हटेंगे। इससे पहले 45 दिनों तक उन्होंने राजस्थान में धरना दिया।
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि केवल 1 दिन के लिए लखनऊ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से हटे हैं। यदि कल तक मांगें नहीं मानी तो वापस लखनऊ उत्तर प्रदेश कार्यालय के बाहर महापड़ाव डालेंगे और अनशन करेंगे।
ये हैं प्रमुख मांगें
- नर्सिंग भर्ती 2013 के वंचित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए
- प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 चिकित्सा विभाग की चयन सूची जल्द से जल्द जारी की जाए
- स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में कम किए गए 689 पद जल्द से जल्द जोड़कर सूची जारी की जाए
- रीट शिक्षक भर्ती 2021 में 5000 पदों पर विशेष शिक्षकों के पद निकाले जाए
- रीट शिक्षक भर्ती 2021 में 31000 से बढ़ाकर 50000 किया जाए
- शिक्षक भर्ती 2012 मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में प्रार्थना पत्र दिया जाए
- रीट शिक्षक भर्ती 2018 को जल्द से जल्द पूरी की जाए
- पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 का नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जल्द से जल्द जारी किया जाए
- टेक्निकल हेल्पर,पंचायतराज jen, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती,फर्स्ट ग्रेड,सेकंड ग्रेड ,(पीटीआई भर्ती के 461पदों की संख्या बढ़ाकर 2000 पदों पर ) की विज्ञप्तिया जल्द से जल्द जारी की जाए
- नीमराणा कमलादेवी परीक्षा केंद्र पर दर्ज 6 बेरोजगार अभ्यर्थियों के मुकदमे वापस ले जाए
- प्रतियोगी परीक्षा में गैर जमानती कानून का अध्यादेश जल्द से जल्द लाया जाए
- चिकित्सा विभाग में नई भर्तियों की विज्ञप्तिया जल्द से जल्द जारी की जाए
- बाहरी राज्यों का कोटा कम करके प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए
- प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र गृह जिले में एवं परीक्षा केंद्र सरकारी स्कूलों में दिया जाए और सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए
- प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में बायोमेट्रिक वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करवाई जाए