वित्त मंत्री ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान का ऐलान किया है | आज के इस वीडियो में हम आसाना भाषा में इसका पूरा ब्योरा देंगे | अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपये जुटाए जाने का ये प्लान है| जिसके तहत सरकार रेलवे, सड़क, बिजली, एयरपोर्ट, स्टेडियम, ट्रांसमिशन लाइन की संपत्तियों को प्राइवेट सेक्टर को दे देगी | ध्यान देने की बात है कि मालिकाना हक सरकार के पास होगा और जमीन नहीं बेची जाएगी. पूरा ब्योरा वीडियो में जानिए |