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Land Rate Increase: ग्रेटर नोएडा में जमीन खरीदना पड़ेगा जेब को भारी, 6 साल बाद सरकार ने उठाया बड़ा कदम

Updated Apr 06, 2022 | 23:25 IST

Noida Land Rate Increase: ग्रेटर नोएडा की तरह जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको अपनी जेब भारी करनी पड़ेगी। प्राधिकरण ने ग्रेड ए से लेकर डी तक 4750 से 5700 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक दरें बढ़ा दी हैं।

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तस्वीर साभार:&nbspTwitter
ग्रेटर नोएडा में जमीर खरीदना हुआ महंगा
मुख्य बातें
  • ग्रेटर नोएडा में अब जमीन खरीदना हो गया है महंगा
  • ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बैठक में लिया फैसला
  • प्राधिकरण बोर्ड इस पर मुहर लगा चुकी है और एक अप्रैल से हुआ लागू

Noida Land Rate Increase:  जमीन लेकर घर बनाने का सपना हर किसी का होता है। अगर आप भी ऐसा सपना संजोय बैठे हैं और ग्रेटर नोएडा की तरफ अपना घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो, यह सपना आपको महंगा पड़ने वाला है। ग्रेटर नोएडा में आशियाने के लिए जमीन खरीदना अब काफी महंगा पड़ने वाला है। यह फैसला ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बजट को ले कर हुई बैठक में लिया गया है। प्राधिकरण ने जमीन की दरें बढ़ाकर जमीन खरीदने की ख्वाहिश रखने वालों को तगड़ा झटका दिया है। नई दरें बढ़ने से उन लोगों को सबसे बड़ा झटका लगा है जो प्लांट आवंटन योजना का इंतजार कर रहे थे।

प्राधिकरण ने ग्रेड ए से लेकर डी तक 4750 से 5700 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक दरें बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही औद्योगिक संस्थागत व आईटी भूखंडों के स्लैब में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। प्राधिकरण बोर्ड इस पर मुहर लगा चुकी है और एक अप्रैल से लागू भी हो गया है। छह साल बाद इन दरों में वृद्धि की गई है। 

अन्य विभागों जल्द होगी जारी
आवासीय, बिल्डर, वाणिज्यिक, हॉस्पिटल/ नर्सिंग होम्स, धार्मिक स्थल व दूध/सब्जी बूथ की श्रेणी वार दरें निर्धारित की गई हैं। बोर्ड के निर्णय के आधार पर अन्य विभागों की संपत्तियों की दरें भी जल्द जारी की जाएगा। औद्योगिक भूखंडों के आकार के हिसाब से पुराने छह स्लैब को तर्कसंगत बनाते हुए तीन स्लैब ए, बी व सी बनाए हैं। 

बाकी आवंटन दरों पर भी हो रहा है विचार

उद्योगों के लिए नए सेक्टरों में डी श्रेणी बनाई गई है। इससे ग्रेटर नोएडा में बड़े औद्योगिक निवेश की संभावना बढ़ सकेंगी। इसी तरह संस्थागत व आईटी भूखंडों की भी आकार के हिसाब से तीन श्रेणियां बना दी गईं हैं। अब तक छह श्रेणी थी। हालांकि अभी आवासीय दरों को ही प्राधिकरण ने सार्वजनिक किया है बाकी आवंटन दरों विचार हो रहा है।