- सरकार ने बीएसएनएल एमटीएनएल के विलय का ऐलान किया।
- केंद्रीय मंत्री ने कहा दोनों में से कोई भी कंपनी बंद नहीं होगी, ना ही निवेश कम किया जाएगा।
- सरकार लाएगी आकर्षक वीआरएस स्कीम
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल (BSNL) को संकट से उबारने के लिए अपना प्लान पेश कर दिया है। सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल (MTNL) के विलय का फैसला किया है, जिसमें केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।
दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा बीएसएनएल या एमटीएनएल दोनों में से कोई भी कंपनी बंद नहीं होगी, ना ही विनिवेश किया जा रहा है। बल्कि एमटीएनएल का विलय बीएसएनएल में किया जाएगा।
इसके साथ ही उन्होंने बताय, 'बीएसएनएल, एमटीएनएल को पटरी पर लाने के लिये 15,000 करोड़ रुपये के सरकारी बांड, 38,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मौद्रीकरण और कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लायी जाएगी।'
बता दें कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (Mahanagar Telephone Nigam Ltd) यानी एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। जबकि भारत संचार निगम लिमिटेड (Bharat Sanchar Nigam Ltd) यानी बीएसएनएल दिल्ली और मुंबई को छोड़कर देश भर में अपनी सेवाएं देती है।
सरकार बीएसएनएल में कुल 29937 करोड़ रुपए लगाएगी। रविशंकर प्रसाद ने कॉन्फ्रेंस में कहा, 'बीएसएनएल और एमटीएनएल को लेकर सराकर का विजन साफ है। यह नीतिगत रूप से भारत की महत्वपूर्ण संपत्ति है।' उन्होंने कहा कि नेपाल और कश्मीर में प्राकृतिक आपदा के वक्त सबसे ज्यादा सहयोग बीएसएनएल का होता है। यहां तक की आर्मी और बैंकों नेटवर्क भी बीएसएनएल की ही जिम्मेदारी है।
BSNL-MTNL VRS स्कीम
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम वीआरएस पर लुभावना पैकेज लेकर आ रहे हैं, जिसकी प्रशंसा कर्मचारी संगठन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि वीआरएस का मतलब है स्वेच्छा से रिटायरमेंट ना कि बलपूर्व किसी को निकालना। हम आकर्षक वीआरएस स्कीम ला रहे हैं, जिसमें यदि किसी व्यक्ति की उम्र 53 वर्ष है तो उसे 60 साल की उम्र तक 125 फीसदी सैलरी मिलती रहेगी। जहां दूसरी टेलीकॉम कंपनियों में एचआर खर्च 5 फीसदी है, वहीं इन दोनों कंपनियों में 70 फीसदी है।
कब तक होगा BSNL-MTNL का विलय
उन्होंने बताया कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय में कुछ वक्त लगेगा। जब तक विलय नहीं हो जाता एमटीएनएल, बीएसएनएल की सब्सिडियरी कंपनी के रूप में काम करेगी। केंद्रीय मंत्री दोनों कंपनियों के विलय के माध्यम से बीएसएनएल को अगले दो साल में मुनाफे में लाने की बात कही है।