- क्या फेसबुक और ट्विटर काम करना बंद कर देंगे, नए रूल्स को मानने की दी गई डेडलाइन हो रही है पूरी
- 25 फरवरी 2021 को इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफार्मेशन टेक्नॉलजी मंत्रालय ने दी थी डेडलाइन
क्या दो दिन बाद फेसबुक और ट्विटर काम करना बंद कर देंगे। दरअसल यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रानिक्स और इंफार्मेशन टेक्नॉलजी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स को नए नियमों के संबंध में दी गई डेडलाइन खत्म हो रही है। आचार संहिता और त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण ढांचे की विशेषता वाली डिजिटल सामग्री को विनियमित करने के लिए केंद्रीय नियमों का एक सेट दो दिनों में बिना किसी सोशल मीडिया दिग्गज - ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के किसी भी अनुपालन के बिना लागू हो जाता है। सरकारी सूत्रों ने कहा।
नए नियमों की घोषणा फरवरी में हुई
समाचार साइटों और ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए नियमों की घोषणा फरवरी में की गई थी और उन्हें पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था। सूत्रों ने कहा कि यदि कंपनियां नियमों का पालन करने में विफल रहती हैं, तो उनकी मध्यस्थ स्थिति समाप्त की जा सकती है और उन पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।"हालांकि वे एक मध्यस्थ होने के संरक्षण का दावा करते हैं, लेकिन वे भारतीय संविधान और कानूनों के संदर्भ के बिना अपने स्वयं के मानदंडों के माध्यम से सामग्री को संशोधित करने और निर्णय लेने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करते हैं।
आचार संहिता पालन करने का है मुद्दा
नियमों में भारत स्थित अनुपालन अधिकारियों की नियुक्ति, भारत में उनका नाम और संपर्क पता देना, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक सामग्री की निगरानी, अनुपालन रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना शामिल है।नए कानूनों के तहत, निगरानी तंत्र में रक्षा, विदेश मंत्रालय, गृह, सूचना एवं प्रसारण, कानून, आईटी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ एक समिति शामिल होगी। यदि वह चाहे तो आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर सुनवाई करने के लिए "स्वतः प्रेरणा शक्ति" होगी।
सरकार संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर के एक अधिकारी को "अधिकृत अधिकारी" के रूप में नामित करेगी जो सामग्री को अवरुद्ध करने का निर्देश दे सकता है। यदि कोई अपीलीय निकाय मानता है कि सामग्री कानून का उल्लंघन करती है, तो उसे जारी किए जाने वाले आदेशों को अवरुद्ध करने के लिए सामग्री को सरकार द्वारा नियंत्रित समिति को भेजने का अधिकार है।
केवल एक कंपनी ने की है नियुक्ति
सरकार ने कहा था कि उसका उद्देश्य "समान खेल मैदान के साथ सॉफ्ट टच प्रगतिशील संस्थागत तंत्र" को स्थापित करना था।25 फरवरी को नियमों को अधिसूचित करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नए नियमों का पालन करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तीन महीने की समय सीमा दी। खिड़की 25 मई को समाप्त होती है।सूत्रों ने बताया कि अब तक एक को छोड़कर किसी भी कंपनी ने ऐसे किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है। कुछ प्लेटफार्मों ने छह महीने की समय सीमा मांगते हुए कहा है कि वे अमेरिका में अपने मुख्यालय से निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।