- सरकारी स्कीम में आपको टैक्स सेविंग फायदे के साथ अच्छा रिटर्न भी मिलेगा।
- निवेश करने से पहले आपको सभी स्कीम की तुलना कर लेनी चाहिए।
- कई ऐसी सरकारी सेविंग स्कीम हैं जहां पैसा लगाकर आप मुनाफा कमा सकते हैं।
नई दिल्ली। आजकल पैसा कमाना जितना मुश्किल है, निवेश करना भी उतना ही कठिन है। क्योंकि कई ऐसी स्कीम हैं जहां निवेशकों को गारंटीड रिटर्न मिलता है और टैक्स छूट नहीं और अगर टैक्स छूट (Tax Saving Schemes) मिलती है, तो गारंटीड रिटर्न नहीं मिलता। लेकिन आज हम आपको ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपको ये दोनों फायदे मिलेंगे। जी हां, टैक्स छूट के साथ ही इन सरकारी योजनाओं (Government Scheme) में आपको गारंटीड रिटर्न भी मिलेगा ताकि आप अपना भविष्य सिरक्षित कर सकें।
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( National Pension Scheme) एक स्वैच्छिक रिटायरमेंट सेविंग योजना है जो ग्राहकों को पेंशन के रूप में अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए योगदान करने की अनुमति देती है। सरकार की यह इन्वेस्टमेंट स्कीम सब्सक्राइबर्स को इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों में एक्सपोजर देती है। इसके अलावा, यह एक EEE साधन है, जहां निवेशक को मैच्योरिटी पर आयकर छूट भी मिलती है।
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पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ (Public Provident Fund) अपनी EEE स्टेटस की वजह से कई लोगों के लिए पसंदीदा विकल्प है। भारतीय निवासी या एक नाबालिग की ओर से एक अभिभावक न्यूनतम 500 रुपये की जमा राशि और अधिकतम 1.5 लाख रुपये की वार्षिक प्रतिबद्धता के साथ पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। इस योजना के तहत जमा राशि आयकर अधिनियम की धारा 80सी कटौती के लिए पात्र है। पीपीएफ पर दी जाने वाली ब्याज दर 7.1 फीसदी प्रति वर्ष (चक्रवृद्धि वार्षिक) है।
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सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
यह पोस्ट ऑफिस स्कीम (Post Office Scheme) उन माता-पिता के लिए डिजाइन की गई है जो अपनी बेटी के भविष्य के लिए पैसे बचाना चाहते हैं। अभिभावक 10 साल से कम आयु की अपनी बेटी के लिए Sukanya Samriddhi Yojana अकाउंट खोल सकते हैं।
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सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS)
जब वृद्धावस्था में पैसे बचाने की बात आती है, तो एनपीएस और PMVVY के बीच यह छोटी बचत योजना एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है। एससीएसएस (Senior Citizens Saving Scheme) से आप एक सान में 7.4 फीसदी की ब्याज दर प्रदान कर सकते हैं। इस खाते की परिपक्वता अवधि 5 साल है। हालांकि, यह अवधि परिपक्वता की तारीख से 3 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है।
(Disclaimer: यहां टाइम्स नाउ नवभारत द्वारा किसी भी योजना में निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है। यह सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी योजना में निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।)